निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा
। नेरळ । वार्ताहर ।
माथेरानमध्ये ई-वाहने चालवण्यासाठी राज्य सरकारने तीन महिने माथेरानमधील रस्त्यांवर ई-वाहनांची चाचणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असून, सरकारच्या वतीने रायगडच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून आढावा घेण्यात आला. माथेरानमधील सर्व प्रमुख शासकीय अधिकारी त्यावेळी उपस्थित होते.
माथेरान सानियंत्रण समिती सदस्य सचिव रायगडचे जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या सूचनानेनुसार माथेरानमध्ये ई-वाहनांची चाचणी घेण्याच्या आदेशाबाबत माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषद यांच्याकडून कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, माथेरानची भौगोलिक रचना आणि माथेरानमधील कायदे लक्षात घेऊन ई-वाहनांच्या चाचणीसाठी शासकीय स्तरावर एक समिती गठीत करण्यात आली आहे, त्या समितीची आढावा माथेरानमधील राज्य पर्यटन निवास केंद्रावर बैठक घेऊन घेण्यात आला. त्यावेळी रायगडाच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह पोलीस उपाधीक्षक विजय लगारे, राज्य प्रदूषण नियंत्रक मंडळ, राज्य प्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्यसह माथेरानचे महसूल अधीक्षक दीक्षांत देशपांडे, पोलीस अधिकारी शेखर लव्हे, वनाधिकारी उमेश जंगम आदी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
माथेरान शहरामध्ये लवकरच ई-वाहनांची प्रत्यक्ष चाचणी घेण्याची कार्यवाही सुरु केली जाईल. मा सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयाच्या अधीन राहून, सर्व प्रशासकीय बाबींची पूर्तता सनियंत्रण समिती, सर्व सदस्य आणि माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषद करत आहे.
सुरेखा भणगे, मुख्याधिकारी
गेली दहा वर्षे माथेरानमधील विद्यार्थ्यांसाठी ई-वाहने सुरु व्हावी यासाठी दिल्लीपर्यंत धडक देऊन पाठपुरावा केला. आता त्याला यश आले असून, शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. याबद्दल समाधान वाटत आहे.
सुनील शिंदे, सचिव, श्रमिक रिक्षा संघटना