। नेरळ । वार्ताहर ।
राज्य सरकारकडून ई वाहनाच्या खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. माथेरानमध्ये वाहनांना बंदी असल्याने स्थानिक माथेरान श्रमिक रिक्षा संघटनेने ई रिक्षाला परवानगी देण्यात यावी यासाठी न्यायालयात लढाई सुरु केली होती. न्यायालयीन लढाईचे सर्व अडथळे दूर करून आता माथेरानमध्ये लवकरच ई रिक्षा चालविली जाणार आहे. मात्र ई वाहनांसाठी शासन देत असलेल्या अनुदानाचा फायदा माथेरानमधील रिक्षा वाहकांना मिळेल कि नाही याबाबत संभ्रम आहे. दरम्यान,त्यामुळे शासनाने ई- वाहनांसाठी दिले जाणारे अनुदानास मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्याकडे केली असून सावंत हे राज्याच्या परिवाराण मंत्रालयास अनुदानाची मुदत वाढविण्याची सूचना करणार आहेत.
माथेरान येथे पर्यटनासाठी आलेले काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांची माथेरानमधील श्रमिक रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी बैठक घेतली. गेली अनेक वर्षे न्यायालयीन आणि कायदेशी अडचणींवर मात करीत माथेरानमध्ये लवकरच ई- रिक्षा सुरू होणार असल्याचे श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव सुनिल शिंदे यांच्याकडून सावंत यांना सांगण्यात आले. राज्य सरकार तर्फे ई- रिक्षाला देण्यात आलेली 30 हजार अनुदान देण्यात येते. मात्र हे अनुदान देण्याची मुदत 31 डिसेंबर रोजी संपत आहे. तरी ई वाहनासाठी असलेली राज्य शासन देत असलेल्या अनुदानाची मुदत काही दिवसात संपत असल्याने त्या योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटनेने केली. या मागणीचे निवेदन श्रमिक रिक्षा संघटनेने अध्यक्ष शकील पटेल, प्रकाश सुतार यांनी सचिन यांना दिले होते. राज्यातील आघाडी सरकारकडून माथेरान मधील ई वाहनासाठी अनुदानात मुदतवाढ देण्यासाठी आपण स्वतः राज्याचे पर्यावरण मंत्री आणि पर्यावरण विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांना भेटून येथील वस्तुस्थिती सांगणार असल्याचे आश्वासन सावंत यांनी श्रमिक रिक्षा संघटनेला दिले.