रेशन दुकानात पॉस मशिनला ई-वजनकाटे जोडणार

| रत्नागिरी | प्रतिनिधी |

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि रेशन दुकानांमधून होणाऱ्या धान्याच्या अपहाराला लगाम घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व रेशन दुकानांमध्ये बायोमॅट्रीक ई-पॉस मशिनसोबतच इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामळे लाभार्थ्यांनाही धान्याचे वितरण योग्य प्रकारे होतय का नाही हे समजण्यास सुलभ होणार आहे. शासनाने या प्रकल्पासाठी सुमारे 62 कोटी रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांची फसवणूक थांबवणे हा या मागील मुख्य उद्देश आहे. अन्न, नागरी पुरवठा विभागाने नुकतेच 9 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या उपकरणांची खरेदी राज्य शासनाच्या अधिकृत ई-निविदा पोर्टलद्वारे केली जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत लाभार्थ्यांचे फसवणूक थांबवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रेशन दुकानांमध्ये ही यंत्रणा होणार आहे. यामुळे रेशनिंग व्यवस्थेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन डिजिटल मोजणीमुळे वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चधिकार समितीच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील रेशन दुकानांमध्येही ही यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येणार आहे. डिजिटल मोजणीमुळे वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम आणि पारदर्शी होण्यास मदत होणार आहे. यात कुणालाही हस्तक्षेप करता येणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या वाटणीचे धान्यपूर्णपणे मिळणार आहे. सर्व जिल्ह्यामध्ये लवकरच ही कार्यवाही होणार असल्याचे सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांची फसवणूक होणार नसून अधिक पारदर्शकता येणार असल्याचे सांगण्यात आले. ई-वजनकाट ते थेट पॉसशी संलग्नसध्य रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस मशिनद्वारे लाभार्थ्यांची बायोमॅट्रिक ओळख पटवून धान्य वितरण केले जाते. आता नवीन प्रणालीनुसार इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा थेट ई-पॉस मशिनला संलग्न केला जाईल. यामुळे वजनात अचूकता येईल आणि लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पूर्ण धान्य पारदर्शक पद्धतीने मिळणे सोपे होणार आहे. या उपकरणांची खरेदी राज्य शासनाच्या अधिक ई-निविदा पोर्टलद्वारे केली जाणार असून त्यासाठी आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित केल्या आहेत.