| पनवेल | प्रतिनिधी |
पनवेल तालुक्यातील वहाळ गावातील शासकीय वनजमीन बळकावण्याच्या प्रकरणात मोठी कारवाई करण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे. ईडीने जे.एम. म्हात्रे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक जे.एम. म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर छापेमारी केली असल्याची चर्चा संपूर्ण पनवेलमध्ये सुरु आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई करत सकाळपासूच छापेमारीला सुरूवात केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी याबाबत बोलणे टाळले. त्यामुळे नक्की काय प्रकार आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उरण येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पनवेल पोलीस ठाण्यात 5 सप्टेंबर 2024 रोजी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या आधारे इडीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासासाठी इसीआयआर नोंदवून चौकशी सुरू केली असल्याचे बोलले जात आहे.
2005 मध्ये म्हात्रे यांच्याकडून बनावट सातबारा नोंदी करून वनजमीन बेकायदेशीरपणे मिळवण्यात आली असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ही जमीन म्हणजे पनवेल तालुक्यातील वहाळ येथील गट नंबर 427/1 (41.70 हेक्टर) आणि गट नंबर 436/1 (110.60 हेक्टर) अशी आहे. या जमिनीतून गट क्रमांक 436/1 मधील 1.86 हेक्टर जमीन म्हात्रे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विक्री केली आणि त्यासाठी त्यांना 42.40 कोटींचा मोबदला मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच, सय्यद मोहम्मद अब्दुल हमीद कादरी यांनी गट क्रमांक 427/1 मधील 0.4225 हेक्टर जमीन एनएचएआयला हस्तांतरित केली आणि त्याबदल्यात 9.69 कोटी घेतले, असा आरोप करण्यात आला आहे.
या घोटाळ्याशी संबंधित ‘प्रोसीड्स ऑफ क्राईम’ म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहारातून मिळालेली मालमत्ता शोधण्यासाठी ईडीकडून पनवेलमधील दोन ठिकाणी आणि मुंबईतील दादर येथील एका ठिकाणी छापे टाकण्यात आलेे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ईडीने या आर्थिक घोटाळ्यातील साखळी उलगडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. प्राथमिक चौकशीतून हे प्रकरण केवळ मालमत्तेपुरते मर्यादित न राहता, राजकीय आणि प्रशासकीय साठेबाजांशी संबंध उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ईडीकडून या प्रकरणात सखोल तपास सुरु असून, पुढील काही दिवसांत आणखी खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.







