फुसका लेटरबाँब आणि दबावाचं राजकारण

भागा वरखडे

गेल्या अडीच दशकापासून राज्यात एकपक्षीय राजवट ही संकल्पनाच अस्तित्त्वात नाही. कुणाला ना कुणाला कुणाशी तरी आघाडी करून सत्ता मिळवावी लागते. एका पक्षाची सत्ता असली तरी त्या पक्षाच्या मंत्र्यांमध्ये, आमदारांमध्ये मतभेदाची दरी असते. एकाहून अधिक पक्षांची सत्ता असल्यास तडजोडी कराव्या लागतात. महाराष्ट्रात तर दहा वर्षं शिवसेना-भाजपनं तर 15 वर्षं दोन्ही काँग्रेसनं आघाडी करून सत्ता उपभोगली. युती आणि आघाडीतल्या घटक पक्षांमध्येही तणाव असायचा, वाद व्हायचे, परस्परांना शह दिले जायचे. समान विचारांचे पक्ष सत्तेत असूनही असं घडत होतं. आताचं सरकार तर परस्परविरोधी विचारांचं आहे. एकत्रित सत्ता भोगायची आणि श्रेय स्वतःकडे तर अपश्रेय मित्रपक्षांच्या डोक्यावर फोडून मोकळं व्हायचं, ही वृत्ती दाखवत आहे. जसे काही मंत्री परस्पर मुख्यमंत्र्यांच्या अख्यत्यारितले निर्णय घेऊन मोकळे होतात तसंच मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात मुख्यमंत्री वारंवार हस्तक्षेप करतात, हे परस्पर समन्वयाच्या अभावाचं चित्र वारंवार पुढे येतं. पोलिस अधिकार्‍यांच्या बदल्या, जलसंपदा खात्याच्या अधिकार्‍याला मुदतवाढ, कोरोनाची लस मोफत देण्याचा निर्णय, टाळेबंदी शिथील करणं अशा प्रत्येक प्रकरणात श्रेयवाद आडवा आला. काँग्रेस आणि शिवसेना सरकार चालवण्याची जबाबदारी आपली एकट्याची नसल्याचं सांगत आहेत. मग, सरकार चालवण्याची जबाबदारी एकट्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे का, असा प्रश्‍न पडतो. धनंजय मुंडे, अनिल देशमुख, संजय राठोड प्रकरणात सरकार अडचणीत आलं होतं; परंतु त्यातून ते सावरलं.
वास्तविक पाहता, या घटनांमुळे तीनही पक्षांनी खर्‍या अर्थाने एकत्र यायला हवं होतं. किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी हा एकत्र येण्याचामूलमंत्र असेल तर त्यावर तरी हे तीन पक्ष ठाम आहेत का आणि त्यासाठी त्यांच्या एकत्र बैठका होतात का, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. भाजपच्या हातात केंद्र सरकारच्या यंत्रणा आहेत. भाजपला राज्यात हे सरकार नको आहे. भाजप सरकार पाडण्याचा आटापिटा करत आहे; परंतु सरकारमधले तीनही घटक पक्ष तशी संधी देत आहेत. प्रत्येक पक्ष अन्य दोन पक्षांवर आपलं कसं नियंत्रण आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसंच सरकार केवळ आपल्यामुळेच चाललं असल्याचा अहंगंड प्रत्येक पक्षात आहे. त्यामुळे कधी शरद पवार अहमदाबादेत जाऊन अमित शाह यांची भेट घेतात, कधी देवेंद्र फडणवीस घरी जाऊन पवार यांच्यांशी गुफ्तगू करतात तर नवी दिल्ली भेटीत अजित पवार, अशोक चव्हाण यांना बाहेर घालवून उद्धव ठाकरे पंतप्रधानांची एकांतवासात भेट घेतात. सरकारमधल्या तीन पक्षांचा कारभार पारदर्शक असल्याचं हे लक्षण नव्हे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एकांतात भेट घेतात आणि दुसर्‍याच दिवशी आमदार प्रताप सरनाईक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहितात, हा निव्वळ योगायोग मानायचा की कुणी नेपथ्य रचून घडवलेलं नाट्य? मनी लाँड्रींग प्रकरणात सरनाईक यांच्यावर ईडीची कारवाई सुरू आहे. त्यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांना या कारवाईला सामोरं जावं लागत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून श्री. सरनाईक जणू बेपत्ता आहेत. ईडीने त्यांच्या फॉर्म हाऊसवर छापे टाकले. किरीट सोमय्या यांनी तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर सरनाईक यांना मातोश्रीवर लपवून ठेवल्याचा आरोप केला. अशाच वेळी श्री. सरनाईक यांचं पत्र बाहेर येतं, याचंही काही टायमिंग आहे. ज्या आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे, ही कारवाई कुणामुळे होत आहे हे ज्यांना माहीत आहे, त्या आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून भारतीय जनता पक्षाशी युती करावी, असा सल्ला द्यावा, हे आश्‍चर्यकारक वाटत असलं तरी ती त्यांची वैयक्तिक मजबुरी आहे. या पत्राचा बोलवता धनी ईडी असली पाहिजे किंवा व्याहीप्रेम तरी असलं पाहिजे. श्री. सरनाईक यांच्या मुलाचं लग्न भाजपचे आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांच्या मुलीशी झालं आहे. त्यामुळे आ. पाटील यांच्यामार्फत तर त्यांच्यावर हे पत्र लिहून भाजपशी पुन्हा सोयरीक करायला सांगितलं जात नाही ना, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.
आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या पत्रामुळे भाजपच्या काही नेत्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या आणि महाराष्ट्रात जणू सत्तेत आल्याचा भास झाला असला तरी तो 24 तासही टिकला नाही. पत्र बाहेर आल्यानंतर अवघ्या काही तासांमध्ये खासदार संजय राऊत यांनी सरनाईक यांच्यावर ही वेळ आणणार्‍यांची चौकशी करण्याची मागणी केली तर ज्यांच्यामुळे सरनाईक यांच्यावर ही वेळ आली, त्या किरीट सोमय्या यांनी सरनाईक यांनी पत्र लिहिलं असलं तरी खडी फोडायला जावंच लागेल, असा न्यायाधीशी पवित्रा घेतला. या दोघांच्या प्रतिक्रियाच सरनाईक यांच्या पत्रातला दारूगोळा निष्प्रभ ठरवणार्‍या होत्या. हे पत्र जसं भाजपशी जुळवून घेण्याचा सल्ला देणारं होतं तसंच भाजपमुळेच आपल्यावर ही वेळ आली, हे सांगणारंही होतं. भाजपच्या नेत्यांना जरी त्या पत्रातल्या जखमेवरचं मीठ कळलं नसलं तरी राऊत यांना ते कळलं. या पत्रात श्री. सरनाईक यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर काही आरोप केले आहेत; परंतु अलीकडच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं शिवसेनेच्या कुणालाही आपल्या पक्षात सामावून घेतलं नाही, हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिलं. सरनाईक यांच्या पत्रातला मजकूर आणि त्यातला भावार्थ समजून घ्यायला हवा तसंच त्यांच्या पत्रामुळे सरकारला कोणताही धोका नाही, हे स्पष्ट केलं. दरम्यान, नागपूर, हिंगणगावमध्ये भाजपनं शिवसेनेच्या नगरसेवकांना, कार्यकर्त्यांना सामावून घेऊन मुक्ताईनगरची परतफेड केली. आतापर्यंत काँग्रेसचे आमदार आपली कामं होत नसल्याची तक्रार करत होते. आता तीच तक्रार सरनाईक यांनी केली आहे. खरं तर शिवसेनेच्या आमदारांना उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे, अनिल परब यांच्यासारख्या सरकारमधल्या पक्षाच्या प्रमुखांकडे तक्रार करण्याला जागा असताना त्यांनी सरनाईक यांच्याशी ते बेपत्ता असताना कधी आणि कसा संपर्क साधला, हे कळत नाही. पक्षनेतृत्वावरचा आमदारांचा विश्‍वास उडाला की काय, असं या पत्रावरून वाटण्याचा संभव आहे; परंतु हे पत्र म्हणजे शिवसेनेच्या अन्य आमदारांच्या भावनांचं प्रतिबिंब नव्हे, हे समजून घ्यायला हवं. आपला पक्ष कोणी कमकुवत करत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घेतलेलं बरं असं सरनाईक यांचं मत त्यांना तरी पटतं का, याचं त्यांनीच चिंतन करायला हवं. भाजपने मुंबई, कल्याण, नाशिकसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुकीत शिवसेनेचं जेवढं नुकसान केलं, तेवढं अन्य कुणीच केलं नाही. आता या महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असताना ‘जुळवून घेण्याचा’ विचार सरनाईक यांच्या डोक्यातून निघाला असं वाटत नाही. हा सल्ला त्यांचा कळसुत्री बाहुलीसारखा वापर करून घेणार्‍यांचा आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकीकडे काँग्रेस आणि शिवसेनेमध्ये स्वबळावर निवडणूक लढवण्यावरून टोलेबाजी सुरू आहे, तर दुसरीकडे सरनाईक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर पक्ष फोडत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळेच सरनाईक यांच्या या पत्रामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल राहणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
या पत्रामुळे सरकार अस्थिर होईल, अशीही चर्चा सुरू आहे. अर्थात शिवसेनेच्या वर्धापनदिनप्रसंगी ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा सूर बदलला असून पाच वर्षांपैकी उरलेला काळ ठाकरे यांच्याबरोबर सरकारमध्ये राहून पूर्ण करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही पटोले यांचं वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी फार गांभीर्यानं घ्यायची आवश्यकता नाही, असं सांगितलं. दरम्यान, मध्यंतराचा काही काळ वगळला तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेचे सूर चांगलेच जुळले आहेत. त्यामुळे सरनाईक यांच्या पत्रामुळे सरकार अस्थिर होण्याची अजिबात शक्यता नाही. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य पाहिलं तर शिवसेना आणि भाजप इतक्यात तरी एकत्र येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे सरकारला धोकासंभवत नाही.
दरम्यान, श्री. सरनाईक यांच्या पत्रात विसंगती पुरेपूर भरली आहे. एकीकडे मुख्यमंत्री म्हणून ठाकरे यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करायचं आणि दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सहकार्याशिवाय ठाकरे चांगलं काम करू शकतील का, याकडे मात्र दुर्लक्ष करायचं, असं चित्र त्यातून उभं केलं आहे. एका आमदाराच्या मागणीमुळे सत्ताबदलाचा निर्णय होत नाही. श्री. सरनाईक यांनी हे पत्र केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा थांबवण्यासाठी लिहिलं असावं, असा अंदाज आहे. सत्ता बदलासाठी चारही बाजूंनी विचार करावा लागतो.
पुढच्या वर्षी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, परभणी, कल्याण, नाशिक या महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. 27 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. अशा वेळी नव्या मित्रांची साथ सोडली तर त्यात दोन्ही काँग्रेसपेक्षा शिवसेनेचं नुकसान जास्त आहे. ते न समजण्याइतकी शिवसेना दुधखुळी नाही. फक्त मित्रपक्षांवर दबाव आणण्याची खेळी म्हणून या पत्राचा वापर केला जात आहे, इतकंच.