| उरण | प्रतिनिधी |
उरण-पनवेल परिसरातील सुशिक्षित प्रकल्पग्रस्त तरुणांची बेरोजगारी दिवसेंदिवस विक्राळ रूप घेत आहे. खासगीकरणाच्या नावाखाली कामगार कपात, प्रकल्पांमधून स्थानिकांचा पत्ता पुसून परप्रांतीयांची मोठ्या प्रमाणावर भरती सुरू आहे. पदवी-डिग्री घेऊनही स्थानिक तरुणांना नोकरीची दारे बंद आहेत आणि सत्ताधारी पक्ष केवळ ‘नामकरण’च्या धुंदीत असल्याची चर्चा जनतेत सुरू आहे.
पूर्वी जेएनपीटी व अन्य प्रकल्पांत स्थानिकांची भक्कम उपस्थिती होती, ती आज हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी उरली आहे. कायद्याने प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याचा अधिकार असतानाही तो कागदावरच राहिला आहे. पालकांनी पोटाला चिमटा काढून मुलांना शिक्षण दिले. मात्र, नोकरीऐवजी वणवण भटकंतीच त्यांच्या नशिबी आली आहे. याउलट काही अनपढ लोक जास्त पगार कमावतात, ही वस्तुस्थिती उरण-पनवेलसाठी लाजीरवाणी आहे. जर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी तातडीने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षितांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत, तर बेरोजगार तरुणांचा संताप रस्त्यावर उसळेल आणि मग ‘नामकरण’चे फोटोसेशन सोडून नेत्यांना उत्तर द्यावे लागेल. बेरोजगारीचा ज्वालामुखी फुटण्यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी जागे व्हावे, अशी चर्चा येथील जनतेत सुरू आहे.






