पीक विमाधारकांची संख्या वाढण्यासाठी प्रयत्न

वातावरणातील बदलामुळे शेतकरी संकटांत
। मुरुड जंजिरा । प्रतिनिधी ।
मुरूड तालुक्यात 3210 हेक्टर भात क्षेत्र लागवडीखाली असुन आतापर्यत ते 95 टक्के भात लागवड पुर्ण झाली आहे.अतिवृष्टीमुळे बर्‍याच शेतकर्‍यांची भातशेती पाण्याखाली गेली, खांडी तुटल्या, भातावर वाळू वाहून आल्याने भात पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे.वातावरणातील बदलामुळे शेतक्यांना अनेक अस्मानी संकटांचा सामना करावा लागतो .त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत भात व नाचणी पिकांचा समावेश असुन या कामी एचडीएफसी इर्गो या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे .

पिक पेरणी ते काढणी पर्यंतच्या कालावधीत दरम्यान स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारी सेवा केंद्रावर आवेदनपत्र दाखल करण्याची मुदत 15 जुलै 2021 होती.त्यानंतर ही मुदत 23 जुलै पर्यंत वाढविण्यात आली.मात्र या आठ दिवसात पाऊस अचानक वाढल्याने शेतकर्‍यांना सेवा केंद्रावर पोहचुन कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत.त्यामुळे बरेच शेतकरी विम्यापासुन वंचित राहिले.गत वर्षी मुरूड तालुक्यात 188 शेतकर्‍यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग नोंदवला . तथापि सन 2021 मध्ये अवघ्या 144 शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढल्याची माहिती आहे .

मुरुड तालुका कृषी अधिकारी विश्‍वनाथ आहिरे यांना पिक विमा धारक वाढण्यासाठी काय प्रयत्न केलेत असे विचारले असता ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांमध्ये शासन योजनेसह पिक विम्यासंबंधी जाणीव जागृती करुन देण्यासाठी मेळावे , चर्चासत्रे तसेच गावोगावी रथ प्रदर्शनी तसेच कृषी संजीवनी मोहीमे द्वारे प्रत्येक गावात शेतकर्‍यांशी कृषीसहाय्यकां मार्फत गावोगावी प्रचार व प्रबोधन केले आहे.याशिवाय टोल फ्री नंबर,अ‍ॅपडाऊन लोड करण्याविषयी सूचना दिल्या असुन थेट विमा प्रतिनिधींशी नुकसानीबाबत कळवावे असे सांगितले.

महाळुंगे येथील कृषी मित्र उल्हास वारगे यांचे मते पिक विमा काढला पाहिजे.परंतु तालुक्यात प्रत्येक मंडळात पर्जन्यमापक यंत्र असल्याशिवाय पाऊस,वार्‍याचा वेग,सापेक्षआर्द्रता व तापमान या घटकांची योग्य नोंद होऊ शकणार नाही.त्यामुळे काही पट्टयात नुकसान झाले तरी योग्य नोंद नसल्यामुळे विम्याचे दावे फेटाळले जातात . म्हणून शेतकरी विमा काढायला धजत नसल्याची माहिती दिली.तेंव्हा विमा कंपन्यांनी शेतकर्‍यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा खर्‍या अर्थाने लाभ मिळवुन देण्यासाठी निकषांचा फेरविचार करावा.कृषी विभागाचे सहकार्य घेऊन शेतकर्‍यांमध्ये जनजागृती करावी जेणेकरून भात शेती सारखा पारंपारिक व्यवसाय टिकून राहील व ओस पडणार्‍या शेतीकडे शेतकरी पुन्हा वळु शकेल अशी अपेक्षा आहे .

Exit mobile version