पावसाळ्यानंतरच राज्यात निवडणुकीची धुमाळी

राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
मुदत संपलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास किमान 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे पावसाळ्यानंतरच निवडणुका घेणे शक्य होईल, असे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया मुदत संपण्याच्या आधी सहा महिने प्रारंभ करायची असते. सहा महिन्यांपर्यंत प्रशासक नेमता येतो. कोविड संसर्ग आणि प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे निवडणुका प्रलंबित आहेत. मात्र दोन आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया प्रारंभ करण्यास न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बजावले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले. 10 मार्च 2022 रोजी निवडणुकीची प्रक्रिया ज्या टप्प्यात होती तेथून पुढे सदर प्रक्रिया राबवावी, असे न्यायालयाने सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रभाग रचना स्वत:च्या हाती घेण्याचा जो कायदा केला त्याला न्यायालयाने हात लावलेला नाही. तो कायदा सध्या अबाधित आहे, असे पाटील म्हणाले. निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, दुसरा आरक्षण सोडत, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे. या चार टप्प्यांना किमान 3 ते 4 महिन्यांचा कालावधी लागतो. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर 30 ते 40 दिवस लागतात.

ओबीसी आरक्षण राहणार : सरकारचा दावा
ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग 9 मार्च रोजी गठित केला. आयोगाला 3 महिन्यांची मुदत असून आयोगाच्या अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. मेअखेरपर्यंत आयोग अहवाल देणार आहे. हा ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा न्यायालयाकडे सुपूर्द करून ओबीसींचे 27 टक्के रद्द झालेले आरक्षण पुनर्प्राप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.