जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार होणार निवडणुका; जिल्हा परिषदांचे वाढलेले प्रभाग रद्द

। मुंबई । प्रतिनिधी ।
एकनाथ शिंदे सरकारने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आणखी एक मोठा धक्का दिला असून आता 2017 सालच्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे मविआ सरकारच्या काळात वाढवलेली वॉर्डरचना रद्द करण्यात आली असून यामध्ये मुंबईतील वाढलेल्या 9 वॉर्डचा समावेश आहे. हा शिवसेनेसाठी मोठा धक्का असल्याचं सांगितलं जातंय. जिल्हा परिषदांचे वाढलेले प्रभागही या सरकारने रद्द ठरविले आहेत.

मविआ सरकारने वाढविलेले वॉर्ड संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याने रद्द करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन वॉर्ड रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली वॉर्ड संख्या ठरली होती त्या प्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार आहे. राज्यातील येत्या निवडणुका या जुन्याच वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात येणार आहेत.

या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या 236 सदस्यांऐवजी 227 सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे 3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. 3 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 15 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 6 लाखांपेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 85 इतकी तर कमाल संख्या 115 इतकी असेल. 6 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 20 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 40 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 24 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 50 हजार लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल.

30 लाखांपेक्षा अधिक असलेल्या प्रत्येक 1 लाख लोकसंख्येसाठी एका अतिरिक्त पालिका सदस्याची तरतूद करण्यात येईल. 12 लाखांपेक्षा अधिक व 24 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 115 इतकी तर कमाल संख्या 151 इतकी असेल. 24 लाखांपेक्षा अधिक व 30 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 151 इतकी तर कमाल संख्या 161 इतकी असेल. 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या 161 इतकी तर कमाल संख्या 175 इतकी असेल.

जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीतकमी पन्नास
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान 50 जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल.