कृषी दिनाच्या दिवशीच शेतकऱ्यांना धक्का; वीज बिल सवलत बंद

| कोल्हापूर | प्रतिनिधी |

1 जुलै कृषी दिन म्हणून साजरा केला जातो. याच दिवशी शेती पिकण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. राज्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची वीज बिल सवलत राज्य शासनाने बंद केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील साडेसहाशे तर राज्यातील दोन हजार सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महाराष्ट्र शासन आणि महावितरण कंपनी यांनी सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या कृषिपंपांची वीज बिल सवलत 1 एप्रिल 2025 पासून बंद केली आहे. राज्यात सुमारे दोन हजार तर कोल्हापूर जिल्ह्यात साडेसहाशे सहकारी पाणीपुरवठा संस्था आहेत. एच. टी. सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची वीज बिले दरमहा नियमित भरली जातात. एच.टी. व एल. टी. कृषिपंप वीज ग्राहकांना 31 मार्च-2025 अखेर राज्य शासनाचे अनुदान चालू होते. यानंतर सवलत बंद करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात अल्प, अत्यल्प भूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्वतःच्या जमिनी, घरे बँकांना गहाण देऊन, सहकारी संस्थांची स्थापना केली. नदीपासून डोंगरकपारीपर्यंत तीन ते चार टप्प्यात पाणी पोहोच करून जिरायत जमीन बागायत केली आहे. या संस्थांना तीन ते चार टप्प्याचे वीज बिल भरावे लागते, त्याचा बोजा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर पडतो. त्यामुळे वीजदरवाढ झाल्यास या संस्था बंद पडतील, असे चित्र आहे.

राज्य शासनाने सात एच.पी.पर्यंत कृषिपंपाना मोफत दिलेली वीज स्वागतार्ह आहे; परंतु, राज्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या बाबतीत कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. वीज बिल सवलत बंद केल्याने 1 एप्रिलपासून पाचपटीने वीजदरवाढ झाली आहे. महावितरण कंपनीने वाढीव दराची वीज बिले सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांना दिली आहे. परिणामी, तीन ते चार स्टेजपर्यंत शेतीसाठी पाणी पोहोचविणाऱ्या संस्था बंद पडतील अशी स्थिती आहे.