वीज कंत्राटी कामगारांचा मंत्रालयावर मोर्चा

| उरण | प्रतिनिधी |

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनातील कंत्राटी भरती पद्धत रद्द केली. आता त्यांच्याच ऊर्जा खात्यातील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदाच्या जागेवर मागील 20 ते 25 वर्षे फक्त प्रति माहे 15 हजार रुपये अल्पवेतनात काम करत असलेल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांची कंत्राटी पद्धत बंद करून रोजंदारी कामगार पध्दतीद्वारे कंत्राटदार विरहित व शाश्वत रोजगार देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय द्यावा, या मागणीसाठी भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या वतीने मंत्रालयावर मोर्चा नेण्यात आला.

यावेळी तिन्ही वीज कंपनीचे मुख्य कार्यालय, जिल्हाधिकारी, लेबर ऑफिस व राज्यातील आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले होते. हा विषय शासकीय पातळीवर नेऊन चर्चा करून न्यायाची अपेक्षा होती पण शासनाने उदासीनता दाखवल्यामुळे नाईलाजास्तव संघटनेने मंत्रालयाच्या गार्डन गेट समोर मोर्चा नेऊन लक्षवेधी आंदोलन केले. राज्यातील 36 जिल्ह्यातील कामगार व पदाधिकारी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते. दरमहा कंत्राटदार मोठया प्रमाणात आर्थिक शोषण करतात, हे पैसे न दिल्यास कामावरून कमी करणे, बदल्या करणे, वेतन वेळेवर न देणे, पीएफ, ईएसआयसी ई.शासकीय संविधानिक देय रकमेचा संगनमताने अपहार करणे असे प्रकार राज्यभर चालू आहेत. या विरोधात हे आंदोलन होते.

उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा भ्रष्ट कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करून अन्यायग्रस्त कामगारांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, ही संघाची प्रमुख मागणी प्रलंबित आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी दोषी कंत्राटदारावर कारवाई न झाल्यास हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपूरला मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी संघटनेने दिला. मोर्चानंतर आझाद मैदानावर झालेल्या सभेला ज्येष्ठ पदाधिकारी अण्णा देसाई, अनिल ढुमणे, कार्याध्यक्ष अमर लोहार, कोषाध्यक्ष सागर पवार, उपमहामंत्री राहुल बोडके, मुंबई सरचिटणीस संदीप कदम, बाळासाहेब भुजबळ, अर्जुन चव्हाण, उमेश विस्वाद, विशाल मोहिते, प्रशांत भांबुर्डेकर यांनी मार्गदर्शन केले आहे.