आदिवासी बांधवांना बांबू उत्पादनासाठी प्रोत्साहन

उत्पादनांना मॉलमध्ये जागा देण्याचा प्रयत्न; वन मंत्री गणेश नाईक यांची माहिती

| मुंबई | प्रतिनिधी |

प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. याला प्रभावी पर्याय म्हणून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बांबू उत्पादन, प्रक्रिया आणि बाजारपेठ निर्मितीद्वारे ग्रामीण व आदिवासी भागात रोजगारनिर्मिती करण्यावर सरकारचा भर आहे. तसेच शेतकरी व आदिवासी बांधवांना बांबू निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या उत्पादनांना मॉलमध्ये विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती वन मंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

विधानसभेत प्लास्टिकमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम कमी करणे व बांबू व्यवसायाला चालना देण्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य चेतन तुपे, राजकुमार बडोले यांनी मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना नाईक बोलत होते.

ते म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना व आदिवासी बांधवांना बांबू लागवडीसाठी जनजागृती करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना मोफत बांबू रोपे देण्यासह तीन वर्षांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येत आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर 7 लाख रुपये मदत दिली जाणार असून एक हेक्टरसाठी 500 रोपे व गॅप फिलिंगसाठी 100 रोपे दिली जातात. टिश्यू कल्चरची दर्जेदार रोपे उपलब्ध करून देण्यावर भर आहे. पहिल्या वर्षी प्रति रोप 90 रुपये, दुसऱ्या वर्षी 50 रुपये आणि तिसऱ्या वर्षी 35 रुपये अनुदान दिले जाते.

बांबू बोर्ड आणि औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत बांबू आधारित उद्योगांना चालना दिली जात आहे. एका युनिटसाठी सुमारे 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्जसहाय्य उपलब्ध आहे. खेळणी, फर्निचर, पत्रावळी, द्रोण यांसारख्या वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात येत आहेत. मॉल्समध्ये विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचाही विचार असल्याचे नाईक यांनी सांगितले.

पारंपरिक कलेला बाजारपेठ मिळवून देणार
वनपट्ट्यांवरील ओसाड जमिनीवर बांबू लागवड करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बुरूड समाजाला दर्जेदार रोपे देण्याबाबत शासन दक्ष राहील, तसेच कच्चा माल उपलब्ध न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. बुरुड समाजातील तरुणांना तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या पारंपरिक कलेला बाजारपेठ मिळवून देणार असल्याचे सांगितले.

संयुक्त वन व्यवस्थापनाला बळ
राज्यात सुमारे 12 हजार गावांमध्ये संयुक्त वन व्यवस्थापन योजना कार्यान्वित असून वनउपज विक्रीतून मिळणाऱ्या रकमेपैकी 50 टक्के हिस्सा गाव विकासासाठी वापरला जातो. ग्रामपंचायत, वन विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून बांबू लागवड वाढविण्याचा विचार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.