| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
कॉमन एंट्रन्स टेस्ट देण्यासाठी भाषा मर्यादा राहणार नसून मराठी, गुजराती, हिंदी सह 13 प्रादेशिक भाषांमध्ये प्रवेश परीक्षा देता येणार असल्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. 2022-2023 या शैक्षणिक वर्षापासून हा निर्णय लागू होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व UGC अनुदानित केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये हा निर्णय लागू केला जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत काही सूचना केल्या. त्यानुसार विद्यापीठांमध्ये सर्व अंडरग्रॅज्युएट कोर्सेसच्या प्रवेशसाठी यूनिव्हर्सिटी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट पद्धतीचे निरीक्षण करण्यासाठी एक समिती बनविण्यात आली होती. देशभरातील सर्व 45 विद्यापीठात पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी कॉमन एंट्रन्स टेस्ट अनिवार्य आहे. आता भाषेची मर्यादा नसल्याने देशातील कुठल्याही विद्यार्थ्यांना कुठल्याही विद्यापिठात प्रवेश घेता येणार.