ओबीसीबाबत समता परिषदेची हस्तक्षेप याचिका

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) राखीव 27 टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार आहे. तसेच, ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश योग्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
जातनिहाय जनगणनेची माहिती केंद्राने उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने केलेल्या याचिकेवर पुढील सुनावणीवेळी परिषदेच्या नव्या हस्तक्षेप याचिकेवरही सुनावणी होऊ शकेल. यासंदर्भात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याशी बुधवारी दिल्लीत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, समीर भुजबळ, प्रफुल पटेल, द्रमुकचे खासदार व ज्येष्ठ वकील पी. विल्सन, तसेच सरकारी वकिलांनी सविस्तर चर्चा केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण रद्द केले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याचे कारण न्यायालयाने दिले होते. हा आदेश अन्य राज्यांनाही लागू व्हायला हवा, मात्र या निर्णयानंतर इतर राज्यांत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. मग, फक्त महाराष्ट्रातच ओबीसी आरक्षणावर गदा का आणली जात आहे, असा मुद्दा छगन भुजबळ यांनी मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी उमेदवारांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. ओबीसी जागा वगळून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका होतील. पण त्यामुळे आगामी काळात होऊ शकणार्‍या ओबीसी जागांच्या निवडणुकांवर परिणाम होईल. त्यामुळे या निवडणुका निष्पक्ष ठरणार नाहीत, हाही मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर हस्तक्षेप याचिकेद्वारे मांडला जाईल, असे भुजबळ यांनी सांगितले.