भंडारी समाजाचे स्पष्टीकरण
| आगरदांडा | वार्ताहर |
श्री काळभैरव मंदिर परिसरात असणारी जागा ही सरकारी असून यावर कोणाचीही मालकी नाही आहे. विविध कार्यक्रम या पटांगणावर होत असतात. मंदिर परिसरात कोणत्याही वाहनांची पार्किंग होऊ नये यासाठी मुरुड सिटी सर्वे नंबर 65़-2 या जागेत लाकडी पोल होते, ते आता लोखंडी पोल बसवण्यात आले आहेत. असा खुलासा कित्ते भंडारी समाजाच्यावतीने करण्यात आला आहे.
जुना पाडा महादेव कोळी समाज येथे होळी सण साजरा करीत असतो. तसेच त्यांच्या समाजाची लग्न संपन्न होत असताना देवळामार्फत त्यांना पाणी व वीज व्यवस्था सुद्धा देण्यात येत असते. आम्ही या जागेबाबत कोणतीही मागणी सरकार दरबारी केलेली नाही. असे स्पष्टीकरण कित्ते भंडारी समाज मुरुड तर्फे पत्रकार परिषदेत देण्यात आले आहे. सदरील पत्रकार परिषदेसाठी समाज अध्यक्ष सुभाष पाटील, दीपक पालशेतकर, भंडारी बोर्डिंगचे अध्यक्ष श्रीकांत सुर्वे, दीपक मयेकर, उपाध्यक्ष चंदन खोत, महेश पाटील, अॅड. रुपेश पाटील, शंकर खेडेकर, सुरेश कासेकर, अशोक मोरे, मनोहर कासेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
काही दिवसापूर्वी जुना पाडा महादेव कोळी समाज यांनी मंदिर परिसरात लोखंडी पोल हटवण्यासाठी मुरुड नगरपरिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर कित्ते भंडारी समाज मुरुड यांनी आपली भूमिका पत्रकार परिषदेमधून स्पष्ट करण्यासाठी सदरची पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी अॅड. रुपेश पाटील यांनी सांगितले की, जर जुना पाडा महादेव कोळी समाज सारखे-सारखे आंदोलन करून प्रशासनास वेठीस धरत असेल तर सदरील वादग्रस्त जागेवर 144 जमावबंदी कलम लावून सदरची जागा शासनाने ताब्यात घेऊन कंपाऊंड वॉल टाकून सदरची जागा संग्रहित करण्यात यावी. स्वतः अतिक्रमण करतात व दुसर्याच्या जागेवर डोळा ठेवत असतील नाईलाजास्तव आम्हाला अशी मागणी करावी लागत असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले. भंडारी बोर्डिंगचे अध्यक्ष श्रीकांत सुर्वे यांनीही याबाबतची माहिती दिली.
कोळी समाजास कोणतेही कार्यक्रम घेण्यास आम्ही कधीही मज्जाव केलेला नाही. मग पोलवर या समाजाची हरकत का? असा प्रश्न सुद्धा समाजातर्फे विचारण्यात आला आहे. यावेळी पाटील यांनी सांगितले की, समुद्र किनार्यावरील सरकारी जागेंवर कोळी समाजाने अतिक्रमण केले आहे. त्या जागा सुद्धा शासनाने ताब्यात घेण्यात यावा अन्यथा भंडारी समाज सुद्धा मोठे जनआंदोलन करणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी, बंदर निरीक्षक, मुख्याधिकारी नगरपरिषद, कोकण आयुक्त, उप कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम खाते याना दिले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. कोळी समाजातील काही लोकांनी शासनाकडून कोलंबी प्रकल्पासाठी जागा घेतल्या होत्या, परंतु या जागेचा वापर घेतरलेल्या कारणासाठी होत नाही तेव्हा या जागा सुद्धा शासनाने ताब्यात घेण्यात याव्यात, असे श्रीकांत सुर्वे यांनी या पत्रकार परिषदेत मागणी केली आहे.