एलपीजी-इंधन टंचाई टाळण्यासाठी ‌‘एस्मा’ लागू

देशभरात केंद्र सरकारचा कठोर निर्णय

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

मध्य आशियातील वाढत्या तणावाचे पडसाद आता भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर उमटू लागले असून, संभाव्य एलपीजी आणि इंधन टंचाईचा धोका लक्षात घेता केंद्र सरकारने साठेबाजी रोखण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. एलपीजी सिलिंडर आणि पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी केंद्राने मंगळवारपासून देशभरात ‌‘एस्मा’ म्हणजेच ‌‘अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा’ लागू केला आहे. या निर्णयामुळे इंधन पुरवठ्याशी संबंधित कर्मचारी कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन किंवा संप करू शकणार नाहीत. युद्धजन्य परिस्थितीत एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत झाला की बाजारात साठेबाजी आणि काळाबाजर वाढण्याची शक्यता असते. दरम्यान, या निर्णयामुळे साठेबाजांवर कारवाईची गदा उगारण्यात येणार आहे.

युद्धजन्य परिस्थितीत एखाद्या वस्तूचा पुरवठा विस्कळीत झाला की बाजारात साठेबाजी आणि काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असते. हे रोखण्यासाठी सरकारकडून या कायद्याचा आधार घेतला जातो. त्यानुसार व्यापारी किंवा विक्रेते जास्त नफ्यासाठी एलपीजी सिलिंडरचा साठा करून ठेवू शकत नाहीत. असे आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. सरकारला या कायद्यांतर्गत वस्तूंचा साठा, वितरण आणि विक्री यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची कमाल विक्री किंमत निश्चित करून टंचाईच्या काळात ग्राहकांची लूट होऊ नये याचीही खबरदारी घेतली जाते.

‌‘त्या' कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई
दरम्यान, एलपीजी वितरण व्यवस्था, पेट्रोल पंप आणि तेल कंपन्यांची कामे ‌‘अत्यावश्यक सेवा' म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. कामावर येण्यास नकार देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई किंवा अटक करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन देशांतर्गत उपलब्ध साठ्याचे समान वितरण व्हावे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.

साठेबाजांवर करडी नजर
सरकारच्या या निर्णयामुळे रुग्णालये आणि घरगुती वापरासाठी लागणारा गॅस वेळेवर उपलब्ध राहावा, असा प्रयत्न करण्यात आला आहे. टंचाईच्या अफवा पसरवून साठेबाजी करणाऱ्यांवरही आता सरकारची करडी नजर राहणार आहे. तसेच तेल कंपन्यांना इतर उत्पादने कमी करून एलपीजी उत्पादनावर अधिक भर देण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

‌‘एस्मा' कायदा म्हणजे नेमकं काय?
Essential Services Maintenance Act (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) ‌‘एस्मा' हा कायदा भारतीय संसदेने 1968 साली मंजूर केला होता. आपत्कालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. त्यामुळे बंद आणि कर्फ्यूच्या काळातही कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास नकार देता येत नाही.

एस्मा कायद्याच्या कक्षेत कोणत्या सेवा येतात?
सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, रुग्णालये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतात. याशिवाय, बँकिंग सेवाही एस्माच्या कार्यकक्षेत येते. सार्वजनिक वाहतूक, दळणवळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते.