भारतीय मजदूर संघाच्या कमिटीची स्थापना
| वावोशी | प्रतिनिधी |
खालापूर तालुक्यातील खानाव येथील जिंदाल इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीतील कामगारांना शासनाच्या नियमांनुसार किमान वेतन, इएसआयसी, प्रोव्हिडंट फंड, बोनस व सन्मानपूर्वक न्याय मिळावा, या ठाम मागणीसाठी कामगारांनी एकत्र येत भारतीय मजदूर संघाची अधिकृत कमिटी स्थापन करून कंपनी आवारात युनियनचा नामफलक उभारला आहे. या निर्णायक पावलामुळे जिंदालमधील कामगार संघर्षाला अधिकृत आणि संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ही कमिटी भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अण्णा धुमाळ आणि जनरल सेक्रेटरी ॲड. अनिल ढुमणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन करण्यात आली असून, सुनील सोनवणे यांची अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे.
यावेळी भारतीय मजदूर संघाच्या खानाव युनिटचे अध्यक्ष सुनील सोनवणे यांनी कामगारांची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, 2015 पासून येथे पीएस स्टील कारखाना सुरू असून 2023 मध्ये जिंदालसारखी ब्रॅण्डेड कंपनी आल्याने कामगारांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. चांगले वेतन, पीएफ, मेडिकल, बोनस व ओव्हरटाईम मिळेल, अशी आशा होती; मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याच सुविधा मिळाल्या नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. तसेच, भारतीय मजदूर संघाशी जोडल्यानंतरच किमान वेतन मिळू लागले आणि 12 तासांचे काम 8 तासांवर आल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले. त्यामूळे हे उपकार नसून आमचे कायदेशीर हक्क आहेत. अजूनही अनेक मागण्या प्रलंबित असून त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही संघटित संघर्ष करणार आहोत, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
याआधीच्या काही युनियनवर अप्रत्यक्ष टीका करत सोनवणे म्हणाले की, काही संघटना कामगारांचे हित न पाहता स्वतःचे हित साधतात. मात्र, भारतीय मजदूर संघाची शिस्तबद्ध व पारदर्शक कार्यपद्धती कामगारांचा विश्वास वाढवणारी आहे. तुटपुंज्या सवलती देऊन दबाव टाकण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, ॲड. अनिल ढुमणे यांनी कामगार आयुक्तांकडे मध्यस्थीसाठी पत्र दिल्याची माहिती देत, गरज पडल्यास कामगार मंत्र्यांकडेही दाद मागण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. उद्योग प्रगतीसोबत कामगारांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. तर, भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष अण्णा धुमाळ यांनी, किमान वेतन, पीएफ, इएसआयसी व बोनस देणे हे कंपनीचे उपकार नसून कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करत, संवादाला प्राधान्य देऊ; मात्र, न्याय न मिळाल्यास कायदेशीर चौकटीत ठोस संघर्ष केला जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. भारतीय मजदूर संघाची कमिटी स्थापन झाल्याने खानावच्या जिंदाल इंडस्ट्रीजमधील कामगार प्रश्न निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, कंपनी व्यवस्थापन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे औद्योगिक वर्तुळासह प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
जिंदालसारखी ब्रॅण्डेड कंपनी आल्याने आमच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या; परंतु, सुविधा मिळाल्याच नाहीत. किमान वेतन आणि 8 तास काम हे आमचे हक्क आहेत. तुटपुंज्या सवलती देऊन दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.
– सुनील सोनवणे, अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, खानाव युनिट
कामगारांच्या घामाचा योग्य मोबदला मिळायलाच हवा. स्थानिक कामगारांना वेतनवाढ न देण्याच्या तक्रारी गंभीर आहेत. कामगार आयुक्तांकडे दाद मागितली असून, गरज पडल्यास कामगार मंत्र्यांपर्यंत जाण्याची आमची तयारी आहे.
– ॲड. अनिल ढुमणे, जनरल सेक्रेटरी, भारतीय मजदूर संघ







