‘आधी पुनर्वसन, मग धरण’ या धोरणाचा बट्ट्याबोळ

वीस वर्षांनंतरही कुंभे प्रकल्पग्रस्त वार्‍यावर

| माणगाव | प्रतिनिधी |

माणगाव तालुक्यातील कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे अर्धवट स्थितीत पुनर्वसन झाल्याने प्रकल्पग्रस्तात प्रचंड आक्रोश आहे. या बाधित शेतकर्‍यांच्या अनेक समस्या असून, यासाठी त्यांनी शासन दरबारी वारंवार पत्रव्यवहार केलेला आहे. मात्र, त्यांच्या या गंभीर समस्येकडे शासनाने डोळेझाकच चालवली असून, पुनर्वसनातील अनेक कामे ठप्प व प्रलंबित आहेत.

या पुनर्वसनासाठी प्रकल्पग्रस्थानी 20 वर्षे शासन दरबारी खेटे मारून चपला झिजविल्या, मात्र त्यांना अद्यापही नागरी सुविधा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या पदरी निराशा पसरली आहे. शासनाचे धोरण ‘आधी पुनर्वसन मग धरण’ हे असून, शासनाच्या पुनर्वसन कायद्याची व्याख्याच शासनकर्ते पायदळी तुडवत आहेत. त्यामुळे 20 वर्षांनंतरही कुंभे प्रकल्पग्रस्त वार्‍यावर आहेत. पुनर्वसनाचे अर्धवट काम झाल्याने फक्त चार कुटुंबं भादाव पुनर्वसन जागेवर कसेबसे राहात आहेत.

जमिनीही गेल्या आणि पुनर्वसनही अर्धवट या कात्रित बाधित शेतकरी अडकला आहे. भादाव पुनर्वसित गावालगत केलेल्या सर्वे नं. 64/0 मधील पुनर्वसनाच्या विविध समस्या आजही प्रकल्पग्रस्तांना भेडसावत आहेत. कुंभे जलविद्युत प्रकल्पामुळे 205 कुटुंबे बाधित होत असून, त्यांचे योग्य पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पग्रस्तांनी यापूर्वी झालेल्या बैठकीत आपल्या विविध समस्या पुनर्वसन अधिकार्‍यांसमोर मांडल्या. बाधित होणार्‍या 205 कुटुंबांपैकी 120 कुटुंबांचे कुंभे धरणाजवळच सर्वे नं. 63/1 येथे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या कामाची सुरुवात 2007 मध्ये झालेली आहे. त्यापैकी 85 बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन भादाव महसूल गावातील सर्वे नं. 64/0 येथे होत आहे. या कामास 2011 मध्ये सुरुवात झालेली असून, सात वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने देऊ केलेल्या नागरी सोयी सुविधा अद्यापही पुरविल्या गेल्या नाहीत. यापैकी अनेक कामे अपूर्ण आहेत. तर काही कामे अनेक दिवसांपासून ठप्पच आहेत.

2006 मध्ये कुंभे गावातील व परिसरातील जमीन व घराखालील जागा शासनाने प्रकल्पासाठी घेऊन त्यांना त्यावेळी अत्यल्प मोबदला देऊन पुनर्वसनाचे गाजर दाखवत या जमिनी काढून घेतल्या. तेथे जलविद्युत प्रकल्पाचे कामही सुरु झाले. त्यामुळे बाधित कुटुंबे स्थलांतरीत झाली. काही बाधित कुटुंबांना कुंभे जलविद्युत प्रकल्पाजवळच पुनर्वसन करण्याचे नियोजन केले. तर, काही बाधित कुटुंबांनी माणगावजवळील भादाव गावाजवळ पुनर्वसनाची मागणी केली. त्या प्रमाणे पुनर्वसनाचे काम अर्धवट केले. मंजुरी आराखड्यात बसस्थानक, निवाराशेडचे काम असताना ते काम अद्यापही हाती घेतलेले नाही. त्याचबरोबर स्मशानभूमीची जमीन संपादनाची प्रक्रिया अद्याप केलेली नाही. तसेच स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता डांबरकरण करणे, समाज मंदिर, प्राथमिक शाळा, प्राथमिक उपकेंद्र, ग्रा.प. कार्यालय तयार केले मात्र ते अद्यापही सुरु नाही. नळ पाणी पुरवठा योजना दिली, मात्र कायम स्वरूपी पाणी नसल्यामुळे बाधितांचे हाल होत आहेत.