विजयश्री संपादूनही भाजपपुढे आव्हान

 डॉ. अशोक ढगे

ताज्या निवडणूक निकालानंतर देशातली राजकीय समीकरणं बदलणार आहेत. राज्यसभेतलं पक्षीय बलाबलही बदलणार असून काँग्रेसला राज्यसभेतलं विरोधी पक्षनेतेपदही गमवावं लागणार आहे. राज्यसभेत विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी आता ‘आप’सारख्या पक्षाची मनधरणी करण्याची वेळ भाजपवर येऊ शकते. भाजपची विजयी घोडदौड अलिकडे पहायला मिळाली असली तरी राज्यसभेत पक्षाला मोठ्या आव्हानाला सामोरं जावं लागणार आहे.

गेल्या सात वर्षांपासून भाजपला राज्यसभेत बहुमत कधी मिळणार, अशी चर्चा होत होती. पाच राज्यांमधल्या निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रादेशिक पक्षांचं राज्यसभेतलं बळ वाढण्याचे संकेत आहेत. भाजपने पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा विजयी चौकार लगावला. पंजाबमध्ये ‘झाडू’ने काँग्रेसचा धुव्वा उडवला. ‘आप’ने दिल्लीपाठोपाठ तिथेही एकहाती सत्ता मिळवून राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेनं घोडदौड केली. या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसवरील संकटांची मालिका कमी होण्याचं चित्र दिसत नाही. कारण संसदेत मोदी सरकारकडून काँग्रेसला अजून एक मोठा झटका मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाची सदस्यसंख्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आवश्यक संख्येच्या तुलनेत खाली येण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदाला हुलकावणी देणार्‍या मल्लिकार्जन खरगे यांना आता कुठे राज्यसभेचं विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं होतं. तेही आता हातून जाण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचं राज्यसभेतलं संख्याबळ 34 पर्यंत घटलं आहे. त्यामुळे हा पक्ष विरोधी पक्षनेते पदासाठी आवश्यक असलेल्या सदस्यसंख्येच्या जेमतेम जवळ असेल. यंदा काँग्रेस राज्यसभेच्या किमान सात जागा गमावण्याची चिन्हं आहेत. यंदा गुजरात आणि पुढील वर्षी कर्नाटकमधल्या विधानसभा निवडणुकीत धुव्वा उडाला तर काँग्रेसची राज्यसभेतलीही विरोधी पक्षनेतेपदाची खुर्ची जाईल.
‘आप’ला राज्यसभेतही लॉटरी लागणार आहे. सध्या संजय सिंह हे राज्यसभेतला ‘आप’चा तोफखाना सांभाळतात. त्यांना पंजाबमधून आणखी किमान पाच खासदारांचं बळ मिळेल. पंजाबमध्ये यावर्षी राज्यसभेच्या जागांसाठी दोन टप्प्यांमध्ये निवडणूक होत आहे. अकाली दल, भाजप आणि काँग्रेसचा एकही सदस्य राज्यसभेत निवडून जाण्याची शक्यता नाही. या महिनाअखेर राज्यसभेच्या 13 जागांसाठी निवडणूक होत आहे. आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, नागालँड आणि त्रिपुरा या राज्यांमधले सदस्य निवृत्त होतील. त्यातल्या केरळ वगळता अन्य राज्यांतून भाजप आणि ‘आप’चे जास्तीत जास्त सदस्य राज्यसभेवर निवडून येतील. 243 संख्येच्या राज्यसभेत भाजपचे सध्या 97 सदस्य आहेत. यावेळी काँग्रेसच्या उत्तर प्रदेशमधल्या तीन तर आसाम, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधली प्रत्येकी एक जागा भाजप हिसकावून घेईल; परंतु त्याच वेळी राजस्थान, छत्तीसगड आणि झारखंडमधल्या भाजपच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाची 2014 पासून विजयी घौडदौड सुरू होती. लोकसभेत दोनदा बहुमत मिळवण्यार्यंत भाजपच्या यशाचा आलेख उंचावत होता. शिवसेना, अकाली दल, तेलुगु देसमसारखे पक्ष बरोबर होते. तमिळनाडूमध्ये अण्णाद्रमुक, झारखंडमध्ये झारखंड मुक्तीमोर्चाबरोबर सत्तेत भागीदारी होती. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही भाजपच्या जागा वाढत होत्या. भाजप शंभरी पार करेल, असा दावा केला जात होता; परंतु आता परिस्थिती तितकीशी अनुकूल नाही.
97 ही भाजपची राज्यसभेतली आतापर्यंतची सर्वोच्च संख्या. यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस, तेलंगणा राष्ट्र समिती, वायएसआर काँग्रेस आदींना तटस्थ राहायला सांगून किंवा कधी प्रत्यक्ष मदत करायला लावून भाजपने विधेयकं मंजूर करून घेतली. भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षाला राज्यसभेत विधेयकं मंजूर करून घेणं शक्य नव्हतं तेव्हा प्रत्येक विधेयकाचं अर्धविधेयकात रुपांतर केलं जायचं किंवा विधेयक आणण्याऐवजी थेट वटहुकूम काढला जायचा. आता राज्यसभेत विधेयकं मंजूर करून घेणं भाजपसाठी कठीण होणार आहे. राज्यसभेत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या सध्या 114 आहे., त्यापैकी भाजपचे 97, संयुक्त जनता दलाचे 5, अण्णाद्रमुकचे 5, एक अपक्ष आणि छोट्या पक्षांचे सहा खासदार आहेत; पण लवकरच ही परिस्थिती बदलणार आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत राज्यसभेच्या 70 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. राज्यसभेचे सदस्य संबंधित राज्यांच्या आमदारांमधून निवडले जात असतात. आता रिक्त होणार्‍या जागा आणि विधानसभांच्या निवडणुकानंतर संबंधित राज्यांमध्ये बदललेली राजकीय परिस्थिती विचारात घेतली तर भाजपच्या पाच, अण्णाद्रमुकची एक आणि अपक्षाची एक जागा कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत मित्रपक्षांनी डोळे वटारले आणि बीजेडी, वायएसआर काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला नाही तर राज्यसभेत कोणतंही विधेयक मंजूर करणं भाजपला कठीण जाईल. बिहारमध्ये सध्या भाजप आणि संयुक्त जनता दलामध्ये सुरु असलेला कलगीतुरा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचं नाव राष्ट्रपतिपदासाठी सुचवण्याची चाललेली व्यूहनीती पाहिली तर भाजपचं गणित आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वादळ उठवून केंद्रातल्या अटलबिहारी वाजपेयी सरकारला एका मताने पाडणारे सुब्रमण्यम स्वामी आता राज्यसभा सोडणार आहेत. त्यामुळे ते भाजपपासून फारकत घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. केंद्र सरकारवर दीर्घकाळ हल्लाबोल करणार्‍या स्वामी यांचा राज्यसभेतला कार्यकाळ 24 एप्रिल रोजी संपत आहे. यापूर्वी त्यांनी सरकारवर साधलेला निशाणा पाहता त्यांची पुन्हा निवड होण्याची शक्यता नगण्य आहे. भाजपच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांना आता उमेदवारी दिली जाणार नाही किंवा इतर कोणत्याही राज्यातून राज्यसभेवर पाठवलं जाणार नाही. स्वामी हे काँग्रेसमध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. राज्यसभेत भाजपसोबतच काँग्रेसच्या अनेक दिग्गजांचाही कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. यामध्ये काँग्रेसच्या जी-23 बंडखोर गटातले नेते आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, केरळमधील ए. के. अँटनी आणि पंजाबमधल्या अंबिका सोनी यांचा समावेश आहे. पंजाबचे राज्यसभा सदस्य प्रतापसिंग बाजवा यांचा कार्यकाळही संपुष्टात येत आहे. या नेत्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळण्याची शक्यताही कमी आहे. राजस्थानमध्ये भाजपचे खासदार ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा, हर्षवर्धन सिंग आणि अल्फोन्स या चार खासदारांचा कार्यकाळ चार जुलै रोजी संपत आहे. गेल्या वेळी तिथे भाजपचं सरकार होतं. आता राज्यात आता काँग्रेसचं सरकार आहे. अशा स्थितीत काँग्रेसच्या खात्यात दोन आणि भाजपच्या खात्यात केवळ एक जागा जाईल तर चौथ्या जागेसाठी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये चुरशीची लढत होऊ शकते.
मतबेरजेत पारंगत असलेल्या अशोक गेहलोत यांची समीकरणं यशस्वी ठरली तर इथे भाजपला केवळ एका जागेवर समाधान मानावं लागू शकतं. त्यातच या राज्यात माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे आणि भाजपच्या दुसर्‍या गटात कमालीचा दुरावा आहे. शिंदे यांनी स्वतंत्र मंचामार्फत काम सुरू केल्याने तिथे वसुंधराराजे यांचा गट गेहलोत यांना मदत करू शकतो. झारखंडमधून निवडून आलेल्या मुख्तार अब्बास नक्वी आणि महेश पोद्दार यांचा कार्यकाळ सात जुलै रोजी संपत आहे. सध्या या दोन्ही जागा भाजपच्या खात्यात आहेत. राज्यात आता झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेस युतीचं सरकार आहे. अशा स्थितीत भाजपची एक जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. आंध्र प्रदेशातून वायएसआर काँग्रेसमधल्या व्ही.व्ही. रेड्डी आणि भाजपकडून सुरेश प्रभू, वाय.एस. चौधरी, टी.जी. व्यंकटेश यांचा कार्यकाळ 21 जून रोजी पूर्ण होईल. सध्या चारपैकी तीन जागा भाजपच्या आणि वायएसआर काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसम पक्षासोबत भाजपची युती होती. त्यामुळे भाजपकडे तीन जागा होत्या; परंतु 2018 मध्ये ही युती तुटली आणि आता आंध्रमध्ये भाजप सरकारमध्ये नाही. आता तिथे वायएसआर काँग्रेसचं सरकार आहे, अशा स्थितीत तिथे भाजपच्या तीन जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. वायएसआर काँग्रेस चारही जागा काबीज करेल.
महाराष्ट्रातल्या राज्यसभेच्या सहा सदस्यांचा कार्यकाळ चार जुलै रोजी संपत आहे. सहापैकी तीन जागा भाजपकडे असून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेकडे प्रत्येकी एक जागा आहे. पीयूष गोयल, विनय सहस्रबुद्धे, विकास महात्मे हे भाजपचे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रफुल्ल पटेल, काँग्रेसचे पी. चिदंबरम आणि शिवसेनेचे संजय राऊत यांचा कार्यकाळ संपुष्टात येत आहे. राज्यात आता भाजपची सत्ता नाही. अशा स्थितीत संख्याबळानुसार भाजपच्या जागा कमी होतील. छत्तीसगडमधल्या राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी 29 जूनपूर्वी निवडणुका होणार आहेत. सध्या दोनपैकी एक जागा भाजपकडे तर दुसरी काँग्रेसकडे आहे. विधानसभेतल्या आमदारांच्या संख्येनुसार आता दोन्ही जागा काँग्रेसच्या खात्यात जाणार आहेत. अशा स्थितीत छत्तीसगडमधून भाजपला एका जागेचा फटका बसणार आहे.