शासकीय जमीनीतून उत्खनन पडले महागात

जप्त झालेला जेसीबी ताब्यात मिळणे कठीण

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

शासकीय जमिनीमधून बेकायदेशीररित्या खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्यांना मुरूड न्यायालयाने दणका दिला आहे. चोरी केल्याच्या आरोपाखाली जप्त करण्यात आलेला जेसीबी अंतरिम ताब्यात देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यावरील पुढील सुनावणी 12 मार्चला होणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.

संबंधित प्रकरणात तहसीलदारांनी 75 ब्रास खडीच्या बेकायदेशीर उत्खननासाठी 11 लाख रुपयांचा दंड आकारला होता. जो अद्याप भरला नाही. तहसीलदारांनी लेखी आदेश देऊनही आरोपीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत सरकारी जमिनीतून खनिजांची चोरी केली होती. तहसीलदार कार्यालयामार्फत संबंधित मालमत्ता कायमस्वरूपी जप्त करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली. याबाबत अर्जदार नितीन नामदेव आंबुर्ले यांनी आपण मालमत्तेचे मालक असून गुन्ह्याशी संबंध नसल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, जर जप्तीची प्रक्रिया सुरू असेल, तर केवळ सुरक्षा ठेवून वाहन सोडता येणार नाही. त्यासाठी आधी दंड भरणे आवश्यक आहे. अर्जदार दंड भरण्यास तयार नसल्याने, जेसीबी सोपवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. दंड न भरल्याने न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला. याबाबत बुधवारी (दि.4) पुढील सुनावणी होणार होती. मात्र 12 मार्च ही तारीख दिली आहे. या तारखेला होणाऱ्या सुनावणीनंतर चित्र स्पष्ट होणार आहे. यामध्ये आणखी सात जणांविरोधात कारवाई झाल्याची माहिती समोर येत आहे.