अर्थसंकल्पाबाबत सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2024 चा अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मोदी सरकारमधील हा शेवटचा अर्थसंकल्प असणार आहे. 2024 हे निवडणुकीचे वर्ष आहे. त्यामुळे यावेळचा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्यामुळे सरकार कोणत्याही मोठ्या घोषणा करणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे सांगणे आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेला अनेक अपेक्षा आहेत. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मागील तीन पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्पांप्रमाणे, 2024 चा हा अर्थसंकल्पदेखील पेपरलेस स्वरूपात सादर केला जाईल.

काय आहेत अपेक्षा?
1) टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करणे, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत गृह कर्जासाठी व्याज कपात देणे आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली मर्यादा वाढवणे.
2) हा अर्थसंकल्प नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत सध्याच्या सरकारला आर्थिक जबाबदाऱ्या सांभाळण्यास मदत करेल.
3) केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वेक्षण केले, यात अनेक परिणाम आढळून आले.
4) प्रतिसादकर्त्यांपैकी 38.4 टक्के लोक कर प्रणालीत थेट फेरबदल करू इच्छितात, तर 24.7 टक्के लोकांना इंधन आणि अल्कोहोल जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे.
5) तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित काही प्रोग्राम जाहीर करणे.
6) सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ)ची मर्यादा आणि व्याजदर वाढवण्यावर विचार करायला हवा.
7) कलम 80 सी आणि 80 डी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याची गरज.
8) नवीन नियमांतर्गत गृह कर्जामध्ये व्याज कपात करावी.
9) करदात्यांमध्ये नव्या आणि जुन्या कर प्रणालीबाबत गोंधळ आहे, यामुळेच कर प्रणालीवर स्लॅब तयार करावा.
10) पगारदार व्यक्ती नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर प्रणाली अंतर्गत मूलभूत सूट मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा तसेच पगारातील कपात कमी करणे.
11) घरभाडे भत्त्यावर सूट तसेच नवीन नियमांतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियम कपात व्हावी.
12)2014 पासून कर स्लॅबमध्ये बदल झालेला नाही, ज्यामुळे कुटुंबांवर दरवर्षी उच्च कर दरांचा भार पडतो. चलनवाढीसाठी कर स्लॅब मर्यादा अनुक्रमित केली तर आर्थिक नुकसान न होता अतिरिक्त खर्चाचा सामना करण्यासाठी मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा येईल.
13) सार्वजनिक गुंतवणुकीपासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एमएसएमईएस), नवकल्पना, कर आकारणी आणि वाढत्या स्टार्ट-अप इकोसिस्टमसाठी हातभार लावून त्या त्या क्षेत्रांचा विस्तार करण्याला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे.
14) भांडवल निर्मिती, वाढीव गुंतवणूक ते जीडीपी गुणोत्तराबाबत डेटा तयार करावा.

बदलत्या काळात भारताने शिक्षण क्षेत्रात मोठी उंची गाठणे अपेक्षित होते. कोव्हिड-19 नंतर या क्षेत्रात विविध बदल करण्यात आले. मात्र, केंद्र सरकारने प्रभावी अंमलबजावणी न केल्याने या क्षेत्राचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या क्षेत्राच्या खूप अपेक्षा आहेत. दरवर्षी शिक्षणावर एकूण अंदाजपत्रकाच्या 6 टक्के तरी तरतूद होणे अपेक्षित आहे. तसेच, केवळ तरतूद न करता त्याची अंमलबजावणी होणेही गरजेचे आहे. मात्र, ती अपेक्षा यंदा पूर्ण होईल का, हा चर्चेचा विषय आहे. या सरकारकडून सामान्य नागरिकांना खूप अपेक्षा होत्या. मात्र, त्यांच्या पदरी अपेक्षाभंगच आला. ‘सबका साथ सबका विकास’ असा नारा घेऊन सरकार चालत असेल तर प्रत्येकाचा विचार होणे गरजेचे होते. दुर्देवाने, गतवर्षीच्या बजेटमध्ये तसे दिसून आले नाही. फक्त घोषणा करून अथवा निर्णय घेऊन सर्वांचा विकास होत नाही. त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे.

चित्रलेखा पाटील, कार्यवाह
पी.एन.पी एज्युकेशन सोसायटी

देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होत आहे. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असणार आहे. हे वर्ष निवडणुकीचे असल्याने सरकार सर्व स्तरातील नागरिकांना खुश करण्याचा प्रयत्न याद्वारे करण्याची शक्यता आहे. कोविडनंतर वस्तूच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत, परंतु त्या प्रमाणात सर्वसामान्यांचे उत्पन्न वाढले नाही. त्यामुळे नागरिकांची, नोकरदारांची क्रयशक्ती कमी होत आहे. सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना करांचे दर कमी केले आणि व्यक्तिगत करदात्यांना दिलासा दिल्यास लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, पर्यायाने उत्पादनवाढीवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल. बँकेतील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लावण्याची मर्यादा वाढविण्याची गरज आहे. ती किमान 50 हजार रुपये होणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला योग्य दर मिळण्यासाठी निश्चित भूमिका घेणेही अपेक्षित आहे. नोकदारवर्ग प्रामाणिकपणे आयकर भरत असतो, त्याला दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. देशात बेरोजगारी प्रचंड वाढत आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मितीसाठी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे धोरण ठेवून परकीय गुंतवणूक वाढीवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. आपले लोक परदेशात जाऊन व्यवसाय करतात, त्यांना आपल्या देशात व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त करणारे धोरण राबविणे आवश्यक आहे. थोडक्यात, शेतकरी, नोकरदार, करदाते, नोकरीची प्रतीक्षा असणारे तरुण यांना न्याय देणारा अर्थसंकल्प असावा, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा आहे. आणि, निवडणूक वर्षात ती पूर्ण होण्याचीही शक्यता आहे.

प्रदीप नाईक, आरडीसीसी,
माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

रायगडसह कोकण किनारपट्टी चांगली आहे. वेगवेगळे गड-किल्ले आहेत. समुद्रकिनाऱ्यांसह गड-किल्ल्यांचा आनंद लुटण्यासाठी पर्यटक मोठ्या प्रमाणात कोकणात येतात. त्यामुळे पर्यटनवाढीला यातून चालना मिळत आहे. लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना गती मिळत आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात पर्यटनवाढीला अधिक चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. लक्षदीपसारखे ठिकाण पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येऊ शकत असेल, तर कोकणात पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कोकणातील पर्यटनावर पाहिजे तसे लक्ष दिले जात नाही. त्यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. गड-किल्ल्यांसह सागरी पर्यटन वाढल्यास रोजगाराचे साधन मोठ्या प्रमाणात खुले होणार आहे. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना याचा निश्चितच फायदा होईल. हॉटेल, रिसॉर्टबरोबरच परिसरातील खानावळ तसेच मासेमारीलादेखील चांगला प्रतिसाद मिळल. अर्थसंकल्पात या दोन पर्यटनावर भर दिल्यास त्यावर अवलंबून असलेले घटक वाढण्यास मदत होणार आहे.

चित्रा पाटील, माजी अर्थ सभापती,
रायगड जिल्हा परिषद

भारतात आज 23 कोटींहून अधिक लोक गरीब आहेत. याचे मुख्य कारण हे गरिबी निर्मूलन, रोजगार वृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य विकास, लोकशाही सबलीकरण, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशिवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा याकडे देशाच्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष होत आहे. खरं तर, अधिक लोकाभिमुख अर्थसंकल्प करण्यासाठी लोकांचा सहभाग घेणे गरजेचं असतं. आपले सरकार मात्र हे गोपनीय पध्दतीने करते. 140 करोड लोकसंख्या असलेल्या देशात अर्थसंकल्पावरील चर्चा फक्त आयकर किती बसणार यापुरती मर्यादित राहते, हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. दोन वेळेची पोट भण्याची भ्रांत असलेल्या समाजाला आपण देशाच्या अर्थसंकल्पामधील अपेक्षित काय हे विचारून निर्णय प्रक्रियेत सहज सहभागी करून घेऊ शकतो, हे राज्यकर्त्यांना समजणे अपेक्षित आहे. मोफत आरोग्य, शिक्षण व रोजगार ही सरकारची हमी असते. यामध्ये खासगीकरण नको. म्हणून गरीबांचे जीवनमान सुकर होण्याकरिता यामध्ये लोकाभिमुख योजनांवर अर्थसंकल्पाची तरतूद हवी.

डॉ. वैशाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्या

पण हक्क न देता भीक देण्याची या सरकारची वृत्ती आहे. पण आमची अपेक्षा आहे की, शेतमालाला हमी भाव देण्यासाठी यंत्रणावर खर्चाची तरतूद करण्यात यावी. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यात यावी. त्यावर अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार भरडधान्य, डाळ, खाद्यतेल दरमहा देण्यात यावे. आरोग्य व शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या सहा टक्के तरी असायला हवा. कामगार कल्याण व विविध कामगार मंडळाकडे जमा असलेला निधी अन्य कारणासाठी न वळवता त्या कामगारांच्या हितासाठीच वापरण्यात यावा. कामगार कल्याणावरील तरतूद वाढविण्यात यावी. सार्वजनिक उद्योग कवडीमोल किंमतीत विकण्याचे उद्योग थांबवून ते बळकट करण्यासाठी तरतूद असावी. महिला व बाल आरोग्य, पोषण आहार यासाठी भरीव तरतूद करण्यात यावी.

उल्का महाजन, सामाजिक कार्यकर्त्या

एसटी कर्मचारी तुटपुंज्या वेतनामध्ये काम करीत आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे कार्यरत कामगार 18-18 तास प्रवाशांना सेवा देत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना थकित भत्ते मिळावे, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, त्या मागण्यांची पूर्तता सरकारकडून केली नाही. एक फेब्रुवारीला केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सरकारने एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने निर्णय घेऊन अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करावी, एवढीच अपेक्षा आहे.

प्रसन्न पाटील, सचिव,
सेवाशक्ती एसटी कर्मचारी संघटना, रायगड जिल्हा

रायगड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटनवाढीला चालना आहे. पर्यटनाला उद्योग दर्जा अद्यापपर्यंत मिळाला नाही. जगाच्या नकाशात पर्यटनाच्या दृष्टीने नोंद नाही. ट्युरिझम इंडस्ट्रीजमध्ये जीडीपी 7.6 असला तरीदेखील त्यात आपला हिस्सा फक्त दोन टक्केच आहे. नोंदणीच्या दृष्टीने विचार केल्यास जीडीपीच्या पोर्टलवर मोजक्याच कॉटेजेसची नोंद आहे. लाखोच्या संख्येने पर्यटक अलिबागसह रायगड जिल्ह्यात येतात. परंतु, काही हॉटेल, कॉटेजेसची नोंद नसल्याने त्याचा पर्यटनावर मोठा परिणाम होतो. नोंदणीसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. पर्यटनाचे असलेले 35 परवाने 18 पर्यंत आणली आहेत. परंतु, सरकारने अर्थसंकल्पात त्यासाठी सिंगल विंडोची तरतूद करणेही अपेक्षा आहे. सीआरझेडचा मुद्दा जिल्ह्यात आहे. त्याकडेही सरकारने लक्ष देऊन अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.

निमिष परब, माजी अध्यक्ष,
कृषी पर्यटन विकास संस्था, अलिबाग

वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त झाला आहे. महिन्याचा आर्थिक ताळमेळ जुळविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशा पद्धतीने तरतूद करावी. वाढती महागाई रोखण्यासाठी या अर्थसंकल्पात योग्य ते नियोजन करणे अपेक्षित आहे.

चंद्रकांत बामणे

शेतकरी, कष्टकरी, भूमिहीन नागरिकांना तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा आर्थिक सतर वाढवण्याच्या बाबतीत देशाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद असावी, नाहीतर सर्वसामान्यांच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसली जातात. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा ‌‘भलं’ करणारा असावा.

ॲड. राकेश पाटील