शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक बंधनकारक

अन्यथा शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

कृषी विभागाच्या शासकीय योजनांच्या लाभासाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (फार्मर आयडी) येत्या 15 एप्रिलपासून बंधनकारक करण्यात आला आहे. कृषी विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांच्या नेतृत्वाखाली या उपक्रमाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तसेच, आयुक्तांकडून आता शेतकर्‍यांच्या संबंधित सर्व संगणकीय प्रणालींमध्ये तांत्रिक सुधारणा करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असून ज्या शेतकर्‍यांनी ओळखपत्र क्रमांकासाठी नोंदणी केलेली नाही त्यांनी तातडीने पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

या क्रमांकामुळे योजनांचे गैरफायदे घेण्याचे प्रमाण घटणार असून अनुदान वाटपात पारदर्शकता येईल, असे आयुक्तालयातून सांगण्यात आले. ओळख क्रमांकाचा वापर सक्तीचा करण्यात आल्यामुळे जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी देखील आपल्या यंत्रणेला भूमिअभिलेखाशी संबंधित माहितीची जोडणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्यातील शेतकर्‍यांच्या ताब्यातील जमिनीची माहिती म्हणजेच सात-बारा उतारा तसेच ई-पीक पाहणीचा तपशील आता शेतकरी ओळख क्रमांकाशी जोडला जाईल. ही माहिती राज्य शासनाच्या सध्याच्या अ‍ॅग्रीस्टॅक प्रणालीशी जोडण्यात येणार असून, या कामाच्या समन्वयाची जबाबदारी कृषी आयुक्तांनी उपसंचालक दर्जाच्या अधिकार्‍याकडे दिली आहे.

अन्यथा शेतकरी मदतीपासून राहणार वंचित
शेतकरी ओळख क्रमांक सक्तीचा करताना राज्यातील अनेक शेतकरी या क्रमांकापासून वंचित आहेत, त्यांना ओळख क्रमांक देण्याची जबाबदारी शासकीय यंत्रणेची असून, त्यात हलगर्जीपणा झाल्यास क्रमांकाअभावी शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे क्षेत्रीय यंत्रणेला ओळख क्रमांकाची अर्धवट कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली आहे.

निःशुल्क नोंदणी प्रक्रिया
राज्यातील शेतकर्‍यांना ओळख क्रमांक मिळविण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा केंद्रात (सीएससी) मोफत अर्ज भरून दिला जातो. समवेत केवळ आधार क्रमांक व त्याच्याशी जोडलेला भ्रमणध्वनी अत्यावश्यक आहे. केंद्रात गेल्यानंतर केंद्रचालक अर्ज भरतो. त्यानंतर ऑनलाइन पडताळणी होते व अर्ध्या तासात ओळख क्रमांकाची नोंदणी पूर्ण झाल्याचा संदेश शेतकर्‍याला मिळतो. नोंदणी प्रक्रिया निःशुल्क आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.