नैनाविरोधी शेतकरी आक्रमक; तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा

। पनवेल । प्रतिनिधी ।

नैना प्रकल्पातील टीपीएस क्रमांक दोन ते सातमध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा त्याप्रमाणे 60 मीटर आणि 45 मीटर रुंदीचा बाहेरचा रस्ता, त्यावरील लहान-मोठे उड्डाणपूल अशा विविध कामांचा समावेश आहे. परंतु नैना क्षेत्रातील शेतकरी यांनी शेतीचा कोणताही मोबदला घेतलेला नाही तसेच सहमती देखील दिलेली नाही. त्यामुळे नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती आक्रमक झाली असून प्रकल्पाच्या विरोधात पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

पनवेल तालुक्यातील 23 गावांच्या विकास आराखड्यामध्ये स्थानिक शेतकरी आणि व्यावसायिक पूर्णपणे उध्वस्त होत आहेत. शेतकर्‍यांची 60 टक्के जमीन विना मोबदला विकासाच्या नावाने घेणार आहेत आणि चाळीस टक्के जमीन शेतकर्‍याकडे राहणार आहे. त्याला सुद्धा तीन लाख 50 हजार ते चार लाख प्रति गुंठा बेटरमेंट चार्जेस भरावयास लागणार आहेत. 17 ठिकाणच्या परवानग्या घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी या प्रकल्पाला गेले दहा वर्षे विरोध दर्शवला आहे. या प्रकल्पामुळे निसर्गाचा र्‍हास होणार आहे. तसेच या प्रकल्पामध्ये कोणताही रोजगार निर्माण होणार नाही. तरी हा प्रकल्प शेतकर्‍यांवर लादू नका, अशा प्रकारच्या दहा हजार हरकती शेतकर्‍यांनी घेतल्या आहेत. 23 गावातील ग्रामपंचायतीचे ठराव तसेच शेतकर्‍यांच्या ग्रामसभेच्या ठराव घेऊन या प्रकल्पाविरोधात उच्च न्यायालयात शेतकर्‍यांनी न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे.

शेतकर्‍यांनी व रहिवाशांनी आपल्या उदरनिर्वाहासाठी बांधलेली घरे, चाळी, इमारती अनधिकृत ठरवून त्यावर तोडक कारवाईची नोटीस देऊन शेतकरी आणि व्यावसायिक रहिवाशी यांना नैना त्रास देत आहेत. पिढ्यान्पिढ्या शेती व्यवसाय आणि शेती निगडित अनेक व्यवसाय जमिनीमध्ये करून शेतकरी उदरनिर्वाह करत आहेत. शेती गेल्यावर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करून महाराष्ट्र शासनाने 2013 साली युडीसीपीआर अंतर्गत विकास आराखडा बनवलेला आहे.

या आराखड्याच्या अंतर्गत किंवा एमएसआरडीसी याचा समावेश किंवा पनवेल महानगरपालिका यांचा समावेश केला तर शेतकरी विचार करून विकासाला सहकार्य करतील असे नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समितीने मुख्यमंत्री, व्यवस्थापकीय संचालक सिडको, प्रमुख नियोजनकार, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पोलीस आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना पत्राद्वारे कळविले आहे.