तिसऱ्या मुंबईविरोधात शेतकरी आक्रमक

15 ऑगस्टला कोकण भवनवर धडक

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांचा समावेश असलेल्या प्रस्तावित तिसऱ्या मुंबई नवनगर प्रकल्पाविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेतजमीन संपादित केली जाणार असल्याचा आरोप करत एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी समितीने आंदोलनाची हाक दिली आहे. 15 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता कोकण भवन, नवी मुंबई येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाने 4 मार्च 2024 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांमधील सुमारे 323 चौ. कि.मी. क्षेत्र नवनगर म्हणून घोषित केले आहे. समितीच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील सुमारे 25 हजार हेक्टर शेतजमिनीवर संकट आले आहे.
या अधिसूचनेनंतर सरकारने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी एमएमआरडीएची नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र, प्रकल्पासाठी निवडण्यात आलेली जमीन मोठ्या प्रमाणावर सुपीक असून, या जमिनीवर भातशेतीसह विविध पिके घेतली जातात, असा दावा समितीने केला आहे.

या भागातील 42 गावे सिंचन योजनेखाली असून सरकारने त्यासाठी 767 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्या गावांत कालव्याची कामेही सुरु झाली आहेत. त्यामुळे एकीकडे शेतीसाठी सिंचन व्यवस्था उभारायची आणि दुसरीकडे त्याच सुपीक जमिनीवर मोठा नागरी प्रकल्प उभारायचा, असा विरोधाभास निर्माण झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 15 ऑगस्ट रोजी कोकण भवन येथे होणाऱ्या लाक्षणिक उपोषणात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर आणि सरचिटणीस रूपेश पाटील यांनी निवेदनद्वारे केले आहे.

पर्यावरणाला धोका
प्रस्तावित प्रकल्पाच्या परिसरात खारफुटी, कांदळवन आणि जैवविविधता मोठ्या प्रमाणावर असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या परिसरात पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी, शेती, दुग्धव्यवसाय आणि इतर व्यवसायांवर अनेक कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून आहे. तिसऱ्या मुंबईची उभारणी झाल्यास या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर तसेच स्थानिकांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. समितीने मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्र्यांसह संबंधित प्रशासनाकडे निवेदने देऊनही अद्याप ठोस प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा आरोप केला आहे. प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांची भूमिका जाणून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मंत्री महोदयांचे दुर्लक्ष
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची मागणी समितीने केली आहे. मात्र, महिनाभराचा कालावधी उलटूनही बैठकीसंदर्भात कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. यापूर्वी 3 जुलै 2026 रोजी कोकण भवन येथे आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर कोकण विभागीय आयुक्तांसोबत बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री कार्यालय आणि नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, अद्याप प्रश्न मार्गी न लागल्याने आता पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.