संयुक्त किसान मोर्चाचे केंद्र सरकारला निवेदन
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
केंद्र सरकारनं संसदेतही कृषी कायदे मागे घेतल्या नंतर आता दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेलं शेतकरी आंदोलनाची आता सांगता होणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चा याबाबत बुधवारी (दि.8 डिसेंबर) अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडेनं याबाबत वृत्त दिलं आहे.
केंद्र सरकारने आंदोलक शेतकर्‍यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा लेखी मसुदा संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीकडे पाठवला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिल्याचं इंडिया टुडेनं आपल्या वृत्तात म्हटलं आहे. केंद्राच्या मसुद्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी सिंघू सीमेवर आपल्या प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावली होती.
शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या संयुक्त किसान मोर्चाने 4 डिसेंबर रोजी सर्व आंदोलक शेतकर्‍यांच्यावतीनं सरकारशी चर्चा करण्याचे पाच सदस्यीय समिती नेमली होती. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केंद्र सरकारने मान्य केल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या समस्यांवर केंद्राशी चर्चा करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. सध्या या प्रश्‍नांची दखल घेईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याच्या निर्णयावर शेतकरी ठाम आहेत.
शेतकर्‍यांच्या मागण्या
यामध्ये किमान आधारभूत किंमतीची हमी द्यावी, वीज सुधारणा विधेयकाचा मसुदा मागे घ्यावा, हवा प्रदुषणासंदर्भातील जाचक तरतुदी मागे घेण्यात याव्यात,शेतकर्‍यांवरील फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात यावेत या मागण्यांचा समावेश आहे.याशिवाय लखीमपूर घटनेतील आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र यांना अटक करुन त्यांना पदावरुन हटवण्यात यावं, अशी मागणीही शेतकर्‍यांनी केली आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान शहीद झालेल्या 700 शेतकर्‍यांचं सिंघू बॉर्डवर स्मारक उभारण्यासाठी सरकारनं जागा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच या सर्व शेतकर्‍यांच्या वारसांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.असेही आंदोलनकर्त्यांनी सुचित केलेले आहे.