जमीन विक्रीतून शेतकऱ्यांची फसवणूक

नोटरीच्या माध्यमातून जमिनीची विक्री; करोडो रुपयांचा महसूल बुडवला

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत येथे पुलाची वाडी येथे कोकण कृषी फलोत्पादन सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून निवृत्त कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांनी गुंतवणूक केली होती. भूखंडाची विक्री करून फसवणूक केल्याप्रकरणी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. दरम्यान, ॲग्रो टूरिझमच्या नावाखाली हे सर्व सुरू असून, सदर समितीवरील संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पुढे आली आहे. या सहकारी सोसायटीने 255 एकर जमिनीवर सर्व भूखंडांची नोटरीच्या माध्यमातून विक्री केली असून, हजारो भूखंडांची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात झाली नसल्याने शासनाचा महसूल बुडाला आहे.

कोकणातील मोठा भूखंड घोटाळा समोर आला आहे. कोकण कृषी फलोद्यान सहकारी संस्था (नोंदणीकृत) या संस्थेमध्ये शेकडो ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त कुटुंबांसाठी स्कीम जाहीर केली. या फलोत्पादन सोसायटीकडून कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापन समितीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची घटना पुढे आली आहे. कोकण कृषी फलोत्पादन सामूहिक शेती सहकारी संस्था म्हणून नोंदली गेली होती. संस्थेची नोंद झाली आहे, पण व्यवस्थापन यांच्याकडून फार्महाऊस आणि प्लॉटिंग स्वरूपात सोसायटीमध्ये रूपांतरित केले. पुढे संस्थेने बेकायदेशीरपणे आपल्या मालकीचा 255 एकर जमिनीवर 13500 चौरस फूट आकाराचे भूखंड पाडले आणि नंतर त्यांची विक्री केली. त्यासाठी कोणतीही मंजूर योजना नसताना डांबरी रस्ते केले गेले आणि सदस्यांना शेतजमिनीवर शेतघरं बांधायला प्रवृत्त केले. मात्र, जमिनीचे नोंदणीकृत कागद न देता केवळ शेअर सर्टिफिकेट देण्यात आले. परंतु, जमिनीचा 7/12 उतारा संस्थेच्या नावावरच ठेवला गेला.

कोकण कृषी फलोत्पादन सहकारी सोसायटीकडून शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि निवृत्त कर्मचारी असून, आपल्या सोसायटीमध्ये सदस्य झालेल्या भूखंडधारकांना जमिनीची मालकी दिली नाही. तसेच सर्व भूखंड विक्री आणि खरेदी व्यवहार करताना त्यांची उपनिबंधक कार्यालयात नोंदणी केली नाही. उलट, केवळ 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्क पेपरवर नोटरी अफिडेविट करून घेण्यात आले. त्यातून सरकारचा स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन टाळल्यामुळे सरकारला 100 कोटींपेक्षा जास्त महसूल तोटा झाला आहे. तहसीलदारांचे कर आकारणीबद्दल नोटीस आल्या; परंतु त्या नोटीस सोसायटी व्यवस्थापन यांनी दडवून ठेवल्या. महसुली न्यायालयीन वादातील 32ग जमीनही बेकायदेशीररित्या ताबा कब्जात घेत कोणतीही परवानगी न घेता त्या जमिनीची विक्री केली आहे. या फसवणुकीमुळे बहुतेक ज्येष्ठ व निवृत्त नागरिकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे. अनेकांनी शहरातील घरे विकून येथे स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहिले होते, पण आज ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहेत.

काय आहेत मागण्या?
* महाराष्ट्र शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल लंपास करणारा घोटाळा आहे. समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात यावा.
* सर्व व्यवहारांची विशेष चौकशी करून शासनाचा महसूल वसूल करावा.
* सदस्यांच्या भूखंड व घरांची कायदेशीर मालकी नियमित करून त्यांचे हक्क संरक्षित करावेत.
* ज्येष्ठ नागरिकांवरील अन्याय व त्रास थांबवावा.
‌* ‘ॲग्रो टुरिझम‌’ नियम बदल करून सोसायटीमधील सदस्यांना भाड्याने घरे देण्यास मज्जाव केला आणि एमआयडीसी परवाने रद्द करून घेतले आहेत.
* प्रश्न विचारणाऱ्या सदस्यांना बेकायदेशीर हकालपट्टी नोटीस देऊन घर सील करण्याची धमकी दिली आहे.
* अडचणीत आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्वस्त भावात जमिनी विकायला भाग पाडले आणि तीच जमीन समिती स्वतःच्या ताब्यात घेत आहे.

सोसायटीमध्ये घरे घेण्यासाठी जमीन खरेदी करणाऱ्या हजारो भूखंडधारकांची फसवणूक झाली आहे. शासनाचा मुद्रांक शुल्क बुडविला असून, संस्थेचे संचालक बरखास्त करून प्रशासक नेमण्यात यावा.

– मनोज चंदन, भूखंडधारक