शेतकर्‍यांकडे ‘पटणी’ची पॉवर

संपादित जमीन शेतकर्‍यांना परत मिळणार

| रायगड | आविष्कार देसाई |

अलिबाग तालुक्यातील मेढेखार येथील पटणी एनर्जी प्रा.लि.ने खरेदी केलेली 89 हेक्टर जमीन शेतकर्‍यांना मूळ किमतीमध्ये परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जमीन खरेदी करुन तिचा औद्योगिक कारणासाठी वापर निर्धारीत कालावधीत न केल्याने रायगड जिल्हा प्रशासनाने ती जमीन शेतकर्‍यांना परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे श्रमिक मुक्ती दलाने 12 वर्षांपूर्वी उभारलेल्या लढ्याला यश आले आहे. या निर्णयाचे मेढेखार आणि शहाबाजमधील शेतकर्‍यांनी स्वागत करुन श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांना धन्यवाद दिले आहेत.

यातील गंभीर बाब म्हणजे, प्रशासनाने 12 जानेवारी 2023 रोजीच आदेश पारीत केले आहेत. मात्र, याची माहिती शेतकर्‍यांना आता मिळाली आहे. गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ ही महत्त्वाची माहिती प्रशासनाने का दडवून ठेवली याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे. 2006 साली देशामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (सेझ) नावाखाली शेतकर्‍यांच्या पिकत्या जमिनींची लूट सुरु होती. एकट्या रायगड जिल्ह्यामध्ये तब्बल 26 सेझ प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यातील हजारो शेतकर्‍यांच्या लाखो हेक्टर पिकत्या जमिनी उद्योजकांच्या घशात जाणार होत्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने रिलायन्स आणि टाटाच्या औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश होता. तसेच पटणी एनर्जीनेदखील शहाबाज आणि मेढेखार येथे प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली केल्या होत्या.

2006 पटणी एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड मुंबई यांनी विकास आयुक्त उद्योग यांची परवानगी घेऊन खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरासाठी जमिनी खरेदी केल्या होत्या. विकास आयुक्तांनी सदरच्या जमिनी आदेश दिनांकापासून पाच वर्षांच्या आत खर्‍याखुर्‍या औद्योगिक वापरात आणण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर जर त्या वापरात आणल्या नाहीत, तर मूळ मालकास मूळ किमतीला परत देण्याची अट घातली होती.

नोकरी मिळेल या आशेने सुमारे 169 शेतकर्‍यांनी 89 हेक्टर जमिनी सन 2006 ते 2008 या कालावधीत विकल्या होत्या. एक लाख 62 हजार ते तीन लाख रुपये असा दर तेव्हा शेतकर्‍यांना मिळाला होता. 2012 पर्यंत ना उद्योग ना नोकरी, अशी अवस्था येथील शेतकर्‍यांची झाली होती. खारभूमी विभागाने संरक्षण बंधारे न काढल्यामुळे येथील जमिनीमध्ये खारेपाणी घुसून जमिनी नापीक झाल्या होत्या. त्यामुळे शेतीदेखील करता येत नव्हती. उपजीविका नष्ट झाल्याने 2013 मध्ये येथील शेतकर्‍यांनी श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांची भेट घेऊन लढ्याचे नेतृत्व करण्याची मागणी केली होती.

त्यानंतर श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावरील आणि न्यायालयीन लढाईला सुरुवात झाली होती. यासाठी एकूण 11 आंदोलने झाली. तीनवीरा धरणाजवळ झालेल्या ठिय्या आंदोलनाची दखल सरकारने घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री येथे बैठक झाली. अलिबाग उपविभागीय अधिकारी यांनी अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.

दरम्यानच्या काळात कंपनीने मुदतवाढ घेतली. अशा तीन मुदत वाढी कंपनीने घेतल्या; परंतु नंतर पुन्हा उद्योग आयुक्तांनी मुदतवाढ दिली नाही. कंपनी महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेतजमीन कायदे सुधारणा अधिनियमच्या तरतुदीनुसार एकूण पंधरा वर्षांचा कालावधी संपुष्टात आला असल्याने सदर जमिनी मूळ मालकाने ज्या किमतीला विकत घेतली होती. तितक्याच किमतीला खरेदी करण्याचा हक्क प्राप्त झाला.

तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव यांनी महाराष्ट्र पूर्व वहिवाट व शेतजमीन अधिनियमामधील तरतुदीनुसार प्राप्त अधिकारांमुळे पटणी एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी मूळ खरेदी किमतीला मूळ शेतकरी किंवा त्यांचे कायदेशीर वारसयांना पुनश्‍च खरेदी देण्यासंदर्भात आदेश पारीत केले होते. दीड वर्ष याची माहिती मिळाली नाही. श्रमिक मुक्ती दलाचे संघटक राजन भगत यांचा अपघात झाल्याने रायगड युनिटचे काम बंद होते. त्यामुळे प्रशासनाबरोबर संपर्क नव्हता. त्यानंतर श्रमिक मुक्ती दलाचे राजेंद्र वाघ यांना याची प्रत मिळाल्यावर ही माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, मेढेखारमधील 540 शेतकर्‍यांच्या शेतात पाणी घुसून नुकसान झाले आहे. नुकसानभरपाईची तरतूद नसल्याने ते शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी अद्यापही संघर्ष करत आहेत. प्रशासन आणि सरकारने याचीदेखील दखल घेणे गरजेचे आहे.

प्रशासनाने अहवाल दडवला
यातील गंभीर बाब म्हणजे, प्रशासनाने 12 जानेवारी 2023 रोजीच आदेश पारीत केले आहेत. मात्र, याची माहिती शेतकर्‍यांना आता मिळाली आहे. गेल्या दीड वर्षाहून अधिक काळ ही महत्त्वाची माहिती प्रशासनाने का दडवून ठेवली याचा उलगडा होणे गरजेचे आहे.