कोंढाणे धरण परिसरातील शेतकरी आक्रमक

सोयी सुविधा कधी मिळणार?

| कर्जत | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील उल्हास नदीवर बांधण्यात येत असलेले कोंढाणे धरण शासनाने सिडकोला विकले आहे. शासनाने 2011 मध्ये कोंढाणे धरणाचे काम सुरू केले आणि त्यानंतर सिंचन घोटाळ्यात ही धरण अडकले होते, तेव्हापासून या धरणात जमिनी आणि घरेदारे जात असलेल्या शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी प्रांत अधिकारी कार्यालयात जाऊन प्रशासनाला जाब विचारला. आठ दिवसांत प्रकल्पग्रस्त दाखले, रोजगाराबद्दल निर्णय याबाबत लेखी आश्वासन शासनाने दिले नाही तर कोंढाणे धरणग्रस्त आंदोलन करणार आहेत.

उल्हास नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या कोंढाणे धरणाचे काम शासनाने 2010 मध्ये मंजूर केले. त्यावेळी लघुपाटबंधारे प्रकल्प असल्याने तत्कालीन आमदार सुरेश लाड यांनी हा प्रकल्प मध्यम प्रकल्प व्हावा, अशी मागणी तत्कालीन जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांच्याकडे केली. शासनाने त्यावर जलदगतीने निर्णय घेताना कोंढाणे धरण मध्यम प्रकल्प म्हणून जाहीर केले. 2011 मध्ये धरणाचे काम वेगाने सुरू झाले आणि या भागातील मुंढेवाडी, चोची, उंबरवाडी आणि कोंढाणे येथील जमिनीतून दररोज हजारो ब्रास माती काढून धरणाच्या बांधासाठी टाकण्यात येऊ लागली. एफए या नामांकित कंपनीला या कामाचा ठेका मिळाला होता आणि त्यांनी वेगाने कामाला सुरुवातदेखील केली. परंतु अवघ्या काही दिवसात लघुपाटबंधारे प्रकल्प मध्यम प्रकल्प कसा झाला आणि 56 कोटींचे अंदाजपत्रक 360 कोटींवर कसे गेले, असा प्रश्न करीत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आवाज उठवला. त्यावेळी धरणाची किंमत अचानक वाढल्याने दमानिया यांनी सिंचन घोटाळा बाहेर काढला आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सिंचन घोटाळ्याची चौकशी होईपर्यंत धरणाच्या काम बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी तब्बल 100 कोटींचे काम एफए कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून झाले होते. तर प्रामुख्याने चोची आणि मुंढेवाडी या गावाच्या आजूबाजूला मातीचे डोंगर गायब झाल्याने अनेक ठिकाणी खोलगट भाग निर्माण झाले. त्यावेळी धरणाच्या जलाशयात जाणाऱ्या मुंढे वाडी गावाचे विस्थापन प्रक्रिया सुरू झाली; परंतु सिंचन घोटाळ्याने धरणाची ही मुख्य प्रक्रिया बंद पडली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीत शेती करता येणे बंद झाले, मोडकळीस आलेली घरे दुरुस्त करता येत नाही आणि पुनर्वसनदेखील नाही, अशा स्थितीत कोंढाणे धरणात घरे असलेल्या मुंढेवाडी ग्रामस्थांची अवस्था झाली.

दरम्यान, आता सिडकोकडून धरणाचे काम करण्यासाठी धरण परिसरात शेतजमीन असलेल्या लोकांना त्याचा मोबदला देण्यात आला आहे. पण, त्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखले दिले नाहीत, त्याचवेळी शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी सिडको आणि शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे लेखी आश्वासन दिले नाही. ही बाब लक्षात घेऊन मुंढेवाडी तसेच कोंढाणे धरणात जमिनी जात असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य व्हाव्यात यासाठी प्रांत अधिकारी कार्यालयात धडक दिली. मात्र, तेथे प्रांत अधिकारी प्रकाश संकपाळ यांची भेट झाली नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना नायब तहसीलदार यांना निवेदन दिले. त्यात मुंढेवाडी तसेच अन्य प्रकल्पग्रस्त यांचे पुनर्वसन व्हावे यासाठी तात्काळ कार्यवाही व्हावी, प्रकल्पग्रस्त दाखले त्वरित देण्यात यावेत आणि सिडको कडून रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी लेखी आश्वासन द्यावे, अशी मागणी करणारे निवेदन सादर केले. याबाबत आदिवासी कार्यकर्ते अंकुश ठोंबरे यांनी पुढाकार घेतला असून, कोंढाणे धरण प्रकल्पग्रस्त शासनाच्या विरोधात उपोषणाला बसणार आहेत.