रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी दुर्लक्षितच

कर्जवसूलीच्या निर्णयात रायगड अपात्र

| अलिबाग | प्रतिनिधाी |

राज्यातील पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केलेल्या 40 तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. आता या भागातील पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र, क्षणार्धात त्यांचा भ्रमनिरास झाला. हा निर्णय केवळ दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुक्यांनाच लागू पडणार असून पुन्हा एकदा रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली असल्याचे समोर येत आहे.

राज्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पीकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यामध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेवून सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. जालना, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे, नाशिक, बीड, लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, रायगडसह कोकणवासियांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून आले.

याच तालुक्यांसाठी निर्णय लागू
राज्यातील रायगड जिल्हा वगळता अन्य 14 जिल्ह्यामधील खरीप हंगामातील 40 तालुके दुष्काळग्रस्त असल्याचे सरकारने जाहिर केले आहे. त्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, सिन्नर, येवला, सोलापूरमधील सांगोला, बार्शी, माळशिरस, करमाळा, माढा, सातारामधील खंडाळा, वाई, सांगलीमधील कडेगाव, खानापूर-विटा, मिरज, शिराळा, कोल्हापूरमधील हातकणंगले, गडहिंग्लज, बीडमधील आंबेजोगाई, धारूर, वडवणी, लातूरमधील रेणापूर, धाराशिव-लोहारा, धाराशिव, वाशी, धुळेमधील शिंदखेडा, जळगावमधील चाळीसगाव, जालनामधील अंबड, बदनापूर, भोकरदन, जालना, मंठा, छत्रपती संभाजीनगरमधील सोयगाव, छत्रपती संभाजी नगर, पुणेमधील पुरंदर-सासवड, बारामती, दौड, इंदापूर, मुळशी-पौंड, शिरूर-घोडनदी तसेच नंदुरबार या तालुकयांचा समावेश आहे.