पोशीर, शिलार धरणांना शेतकऱ्यांचा विरोध

सुनावणी न घेताच कामाची निविदा

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील पोश्री नदीवर बोरगाव येथे धरण बांधले जाणार आहे. तर, चिल्हार नदीवर शिलार येथे धरण बांधले जाणार आहे. या धरणाच्या कामासाठी शासनाने निविदा काढली असून, शेतकरी वर्गात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांचा या दोन्ही धरणांना विरोध असून बोरगाव येथे होणाऱ्या पोशिर धरणाला 30 वर्षे येथील शेतकरी विरोध करीत आहेत. दरम्यान, या दोन्ही धरणांची पर्यावरण सुनावणी शासनाने घेतली नाही आणि असे असताना देखील निविदा काढण्यात आल्याने सरकार विरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे.

नवी मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्याची पाण्याची तहान भागविण्यासाठी राज्य सरकारने कर्जत तालुक्यातील बोरगाव येथील पोश्री आणि चिल्लार नदीवर शिलार येथे मध्यम धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोशीर धरणासाठी 6,394 कोटींच्या तर शिलार धरणासाठी 4,869 कोटींच्या अंदाजपत्रकीय रकमेला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. भीमाशंकर अभयारण्य आणि येथील डोंगरात उगम पावलेली पोश्री नदीवर बोरगाव आणि कुरुंग गावांच्या हद्दीत धरण बांधले जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून 2005 मध्ये कर्जत तालुक्यातील ओलमन ग्रामपंचायतमधील बोरगाव येथे धरण बांधण्याचे निश्चित झाल्यावर पहिल्यांदा प्राधिकरण कडून सर्वेक्षण करण्याते आले होते. त्यानंतर धरणाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक ग्रामस्थ पिटाळून लावत होते. त्यामुळे बोरगाव येथे होणाऱ्या धरणाला शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध आहे. बोरगाव, चई, चेवणे, उंबरखांड, भोपळेवाडी, पेंढरी आणि बोन्डेशेत ही गावे विस्थापित होणार आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या या धरणाच्या कामासाठी राज्य सरकारने 20 मे रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.

जामरुंग येथे उगम पावणारी चिल्लार नदी उन्हाळ्यात कोरडी असते आणि त्यामुळे या नदीचे पाणी पावसाळ्यात अडवून धरण बांधण्याचे कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. कर्जत तालुक्यातील पाथरज ग्रामपंचायत मधील शिलार, धोत्रे, धोत्रे वाडी या भागात नवीन धरण होणार आहे. शिलार धरणामुळे भविष्यात चिल्लार नदी बारमाही वाहती होणार असून उल्हास नदीवर कोंढाणा धरण बांधले जाणार असल्याने कर्जत तालुक्याच्या पाण्यावर ठाणे जिल्ह्यातील नागरिकांची तहान भागविली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ
कर्जत तालुक्यातील या दोन्ही नवीन धरणासाठी शासनाने जमिनीचे संपादन केलेले नाही आणि असे असताना देखील शासनाने धरणाच्या कामाच्या निविदा काढल्याने शेतकरी वर्ग संतप्त झाला आहे. या दोन्ही धरणांना स्थानिक पातळीवर विरोध असून शासन स्तरावर होणारी पर्यावरण सुनावणी हवामान बदल सुनावणी शासनाने घेतली नाही. वन जमिनीबाबत कोणताही निर्णय अद्याप झालेला नाही आणि त्याआधीच निविदा काढण्यात आली आहे. पोशीर धरणाच्या धरण, विद्युत विमोचक, सांडवा प्रणाली, पाणीपुरवठा याबाबत 2,135 कोटींची निविदा आहे. शिलार धरणासाठी देखील 1,667 कोटींची निविदा शासन स्तरावर पाटबंधारे विभागाने काढली आहे. या दोन्ही धरणांना कर्जत तालुक्यातील पाथरज ग्रामपंचायत आणि ओलमन ग्रामपंचायतमधील शेतकऱ्यांचा होत असलेला विरोध लक्षात घेता शासन शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.

या धरणासाठी आमच्या भागातील शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. आम्ही सातत्याने हा विरोध नोंदवत असून शासन स्तरावर आमच्या निवेदनाची साधी दखल घेतली जात नसल्याने आम्ही कोणाकडे दाद मागायची? तरी देखील आम्ही सनदशीर मार्गाने न्याय मागणार असून रायगड जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन दिले जाणार आहे.

सतीश पाटील,
सचिव, पोशीर धरण विरोधी संघर्ष समिती