शेतकऱ्यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन

पटनी एनर्जीसह दहा कंपन्यांनी फसवणूक केल्याचा आरोप

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

पटनी एनर्जीसह दहा कंपन्यांनी प्रकल्पाच्या नावाखाली कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या 750 एकर जमिनी घेतल्या. परंतु, पंधरा वर्षे होऊनही त्या जागी कोणताही प्रकल्प उभारला गेला नाही. त्यांच्यावर 380 शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी समाजक्रांती आघाडी संचलित अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने मंगळवारी (दि.9) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन व उपोषण सुरू केले आहे. हा लढा बी.जी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

अलिबाग तालुक्यातील मेढेखार, कालवडखार, विभागीतल मेढेखार, कुसूंबळे, कातळपाडा, काचळी, पिटकीरी, खातविरे आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमीनी पटनी एनर्जीसह एकूण दहा भांडवलदार कंपन्यांनी प्रकल्प उभारण्यासाठी खरेदी केल्या. पिकत्या जमीनी कवडीमोल भावाने विकत घेऊनही अनेक वर्षे त्या जागेमध्ये कोणताही प्रकल्प उभा केला नाही. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. खाडीच्या बाजूला असलेल्या या जमीनी 2006 मध्ये खरेदी करण्यात आल्या होत्या. या जमीनी कंपनीच्या नावावर झाल्या आहेत. खाडी किनारी असलेल्या जमीनीमध्ये अद्याप प्रकल्प उभारले नसल्याने या जमीनी नापिक झाल्या आहेत. पूर, भरती, उधाणामुळे जमीनीची धुप होऊन शेतजमीनी खाडीच्या पाण्यात गेल्या आहेत. या जागेत कांदळवनाची वाढ झाली आहे. भांडवलदार कंपन्यांमुळे जमीनीची दुर्दशा झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली असून मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. रोजगाराचे साधन नसल्याने उपासमारीची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे न्याय मिळावा, म्हणून शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक धरणे आंदोलन व उपोषण केले आहे. याबाबत अपर जिल्हाधिकारी सूनील थोरात यांच्याशी संपर्क साधला होऊ शकला नाही.

पोयनाड विभागातील काही गावातील शेतकऱ्यांचा अज्ञानपणाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जमीनी पटनीसह दहा कंपन्यांनी कमी किंमतीमध्ये घेतल्या. त्यांना 50 टक्केदेखील रक्कम दिली नाही. कंपनीने जमिनी नावावरदेखील केल्या आहेत. ते याठिकाणी शेतीपुरक व्यवसाय प्रकल्प उभारणार आहेत. तसेच, नातेवाईकांना रोजगार देणार अशी ग्वाही देखील दिली. परंतु, खरेदी केलेल्या जमीनीची रक्कम दिली नाही. तसेच, रोजगारही दिला नाही. याबाबत गेली 19 वर्ष शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. प्रशासनाकडून कोणतीही भूमिका घेण्यात आली नाही. अन्यथा तीव्र आंदोलन करून हा लढा सुरु केला जाणार आहे.

बी.जी. पाटील,
आंदोलक