..अन्यथा जमिनी देणार नाही

कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांचा निर्धार

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

विरार-आलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेकरिता रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल, अलिबाग तालुक्यांतील गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासन अल्प मोबदल्यात घशात घालू पाहात आहे. या अन्यायाविरुद्ध स्थानिक शेतकरी जागा झाला असून, आमच्या जमिनीला योग्य भाव दिल्याशिवाय कॉरिडोरसाठी देणारच नाही, असा ठाम निर्धारदेखील येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान, याविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरूवारी (दि.22) शेतकरी मोर्चाच्या माध्यमातून धडकणार आहेत.

शासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत, कवडीमोल भावात शेतकऱ्यांच्या सोन्याहून अधिक किमतीच्या जमिनी संपादित करू पाहात आहे. त्याला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्वपक्षीय नेतेमंडळींच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघर्ष समितीने या नियोजित मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमिनी संपादित होणार आहेत. यात अनेक शेतकरी कुटुंबे बाधित होणार आहेत. उरण तालुक्यातील भोम, चिखलीभोम, चिरले, वेश्वी दिघोडे, कळंबूसरे, गावठाण, जांभूळपाडा, हरिश्चंद्रपिंपळे, बैलोंडाखार अन्य गावांतील जमिनीचा समावेश आहे. दरम्यान, आमच्या जमिनी पूर्वापार वाडवडिलांनी राखून ठेवल्या आहेत. ते आमचे जगण्याचे साधन आहे. तेच सरकार कवडीमोल किंमत देऊन, काढून घेणार असल्याने शेतकरी भयभीत झाला आहे. या जमिनी गेल्यानंतर आम्ही खाणार काय? येथे तयार होणारी मार्गिका अन्न धान्य तयार करणार आहे का? असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत आहेत.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन अधिकारी दत्रात्रेय नवले यांनी गेले दोन वर्षे शेतकऱ्यांसोबत कमीत कमी सात ते आठ बैठका घेतल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी केलेली एकही मागणी त्यांनी विचारात घेतली नाही आणि शेतकऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण मागण्या त्यांच्याकडून वरिष्ठांपर्यंत पोहोचल्याच नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दिलेल्या भूसंपादनाच्या एका नोटिसीमध्ये 25 टक्क्यांचे आमिष, सक्तीने भूसंपादन करण्याची धमकी व संमतीपत्रक लिहून देण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. त्यामुळे दत्तात्रेय नवले यांच्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये साशंकता निर्माण होत आहे. तसेच विरार आलिबाग कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांच्या पनवेल, पेण, अलिबाग येथील शेतकरी कमिट्यांनीदेखील या मोर्चास जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यामुळे या मोर्चाने आलिबाग जिल्हाधिकारी कार्यालय शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दणाणार आहे.

आम्हाला जोपर्यंत योग्य दर मिळत नाही, तोपर्यंत येथील शेतकरी हा सरकारचा डाव कोणत्याही परिस्थितीत सफल होऊ देणार नाही, असा ठाम निर्धार आम्ही शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांची मार्गिकेपुरतीच जमीन संपादित न करता सरसकट जमीन संपादित करावी.

विजय केणी, बाधित शेतकरी, मोठेभोम

कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांचा वाढीव दराच्या मागणीसाठी 22 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकणार आहे. यावेळी साधक-बाधक चर्चा होईल. त्यानंतरच निर्णय होणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना मान्य असेल तर कॉरिडोरबाबत हालचाली सुरू होतील.

दत्तात्रेय नवले, उपजिल्हाधिकारी, भूमापन अधिकारी