शेती पाण्यात

यंदा जुलैच्या पावसाने राज्यात अनेक ठिकाणी कहर केला आहे. आतापर्यंत सरासरीच्या 38 टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात पावसाने 81 वर्षांचा विक्रम मोडला आहे. विदर्भ आणि मराठवड्यात साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले असून जवळपास चार हजार हेक्टर शेतजमीन खरडून निघाली आहे. कापूस, सोयाबीन या मुख्य पिकांसहित ज्वारी, तूर, कडधान्ये इत्यादींचे नुकसान झाले आहे. यंदा आरंभी पाऊस वेळेवर येईल असे भाकित होते. प्रत्यक्षात जूनचे पहिले दोन आठवडे गेले तरी तो खर्‍या अर्थाने सुरु झाला नव्हता. तेव्हा सरकार पाडापाडीचे बेत चालू होते. सरकारी यंत्रणा शेतकर्‍यांना पेरणीची घाई करू नका असा इशारा देऊन स्वस्थ बसली होती. त्यानंतर एकीकडे ठाकरे सरकार आणि दुसरीकडे पाऊस पडायला सुरुवात झाली. पुढचे तीन-चार आठवडे हा पाऊस संततधार बरसतो आहे. रायगडसह कोकणात त्यामुळे काही भागात भाताच्या लावण्या उशिरा झाल्या किंवा रोपे कुजल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. पण खरा फटका बसला आहे तो राज्यातील इतर भागांना. अनेक ठिकाणी आजही पाऊस चालूच असल्याने पिके पाण्यात असून नुकसानीचे पंचनामे करणेही शक्य झालेले नाही. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबत ओला दुष्काळ जाहीर करा अशी मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या आठवड्यात विदर्भातील पूरस्थितीची पाहणी केली. तीस जुलैपर्यंत नुकसानीबाबतचा अहवाल हाती येणार आहे. पण या सर्व काळात राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नसल्याने शेती वा महसुली खात्याला कोणीही वाली नाही. जिल्ह्यांना पालकमंत्रीदेखील नाहीत. एखादा अपघात किंवा दुर्घटना झाली की मुख्यमंत्री तिथल्या जिल्हाधिकार्‍यांशी कसे थेट फोनवर बोलत आहेत असे व्हिडिओ शिंदे यांचे प्रसिध्दी अधिकारी सध्या प्रसृत करीत असतात. पण अतिवृष्टीमुळे पिकांची हानी हा गंभीर विषय आहे. त्यासाठी अधिकार्‍यांसोबत सविस्तर बैठक करून यंत्रणेला हलवावे लागेल. शिंदे आणि फडणवीस यांचे सतत दिल्ली दौरे सुरू आहेत. न्यायालयातले खटले, मंत्रिमंडळासाठी मोदी-शहांची परवानगी इत्यादींमध्येच ते अडकलेले आहेत. शिवसेना फोडून आपण कशी मोठी क्रांती केली आहे हे सांगण्यातच शिंदे यांचा बराच वेळ जातो आहे. त्यांनी आता क्रांतीनंतरच्या महाराष्ट्राकडे लक्ष देण्यासाठी सवड काढायला हवी. मध्यंतरी पूरस्थिती रोखण्यासाठी नद्यांमधील वाळू काढण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्याची सूचना त्यांनी केल्याचं प्रसिध्द झालं होतं. हा तर रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा प्रकार झाला. आरेच्या जंगलांवर कुर्‍हाडी चालवून या नव्या सरकारने आपली पर्यावरणाबाबतची भूमिका दाखवून दिली होतीच. पण वाळू काढायला बेछूट परवानगी म्हणजे नद्या आणि आजूबाजूच्या परिसराचा र्‍हास आणि पावसाळ्यानंतर पाणीटंचाईला निमंत्रण हे अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना समजावून सांगण्याची गरज आहे. दरम्यान, या अतिवृष्टीसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने अत्यंत महत्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ओल्या दुष्काळाची मागणी सर्वजण करीत असले तरी सध्याच्या शासन संहितेमध्ये केवळ कोरड्या दुष्काळासंबंधानेच तरतुदी आहेत असे सभेचे म्हणणे आहे. अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठीचे निकष केंद्र सरकारने गेल्या दोन वर्षात बदललेले नाहीत, असाही त्यांचा दावा आहे. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या तरतुदींनुसार हेक्टरी 6800 रुपये म्हणजे एका गुंठ्याला 68 रुपये भरपाई दिली जाते. ही शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टा आहे. याचा अनुभव रायगडातील चक्रीवादळग्रस्त शेतकर्‍यांनीही घेतला आहे. नुकसान लाखांमध्ये आणि मदत दोन किंवा तीन आकडी असे प्रकार येथेही घडलेले आहेत. त्यामुळे खरे तर सर्व प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तींमधील भरपाईचे हे निकष बदलण्यासाठी व्यापक चर्चा आणि आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पीकविमे हे अशा आपत्तींमध्ये हमखास कुचकामी ठरतात असा अनेक शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे या विमा योजनांची फेररचना करायला हवी. शिवाय, शेकडो कोटी रुपयांचे नफे कमावणार्‍या विमा कंपन्यांना चाप लावायला हवा. आजवर सर्वपक्षीय सरकारे व विमा नियंत्रकांसारख्या यंत्रणा यांनी डोळेझाक केली आहे. शिंदे यांनी यामध्ये क्रांती केली तर शेतकरी त्यांना दुवा देतील.