परदेशी विद्यापीठांची भीती

मोठा फटका खाजगी आणि अभिमत विद्यापीठांना बसेल. यातील जे कमी दर्जाचे कोर्सेस विकून पैसे कमावत आहेत त्यांना तर बसेलच, पण जागतिक क्रमवारीत 500 किंवा 100 मध्ये येण्याची महत्वाकांक्षा असणार्‍या, र्ळीूं श्रशरर्सीश सारखे होण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या, तसे मॉडेल असलेल्या विद्यापीठांना सुद्धा बसेल. ते जिथे जायचा प्रयत्न करत आहेत तिथे गेल्या कित्येक वर्षापासून असलेल्या, त्या खेळाचे नियम यांच्यापेक्षा कितीतरी पटीने चांगले खेळण्यात वाकबगार असलेली परदेशी विद्यापीठे यांना लगेच खाऊन टाकतील.

परदेशी विद्यापीठांना भारतात मुक्तद्वार देणार या निर्णयानंतर शिक्षण क्षेत्रातून बर्‍याच प्रतिक्रिया उमटल्या. बहुतांशी तक्रारी. परदेशी विद्यापीठांना आरक्षण लागू नसणार, शिक्षकांच्या नेमणुकीचे निकष आणि पगार ते ठरवणार, अभ्यासक्रम, शुल्क आणि प्रवेशाचे निकष तेच ठरवणार. याउलट शासकिय रचनेतील विद्यापीठाना अनेक बंधने पाळावी लागतात म्हणून हि विषम स्पर्धा आहे वगैरे. मला तर यात फार तथ्य दिसत नाही. जरा आपण या तक्रारी तपासून पाहूया. परदेशी विद्यापीठांना शिक्षक नेमणूक आणि पगार यात मुक्त हस्त असेल तर सरकारी विद्यापीठांना नियमाप्रमाणे शिक्षक नेमावे लागतात आणि नियमाप्रमाणे पगार द्यावा लागतो म्हणून ही विषम स्पर्धा आहे असा हा सूर आहे. पण आज बहुसंख्य प्राध्यापक कंत्राटी आणि तासिका तत्वावर आहेत. त्यांना काय पगार द्यायचा आणि कसे नेमायचे हे निकष सरकार ठरवत नाहिये. महाविद्यालये, विद्यापीठे ठरवतात. शिवाय अगदी नियमित पोस्ट्सची भरती तरी कुठे नियमाने करतात? आज कायमस्वरुपी नेमणुकीच्या बाबत शिक्षण संस्थांनी जो बाजार लावलाय तो कुणाला माहीत नाही? आरक्षण वगैरेचे नियम कसे धाब्यावर बसवत असतात हे ही आपल्याला माहीतच आहे. नियम धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार अगदी कुलगुरूच्या नेमणुकीपासून खालपर्यंत सुरू आहे. तसेच आरक्षणाचे समाजातील दुर्बल घटकांना सामावून घेणे म्हणजे 50 टक्के आरक्षण लावून प्रवेश प्रक्रिया राबविणे एवढाच अर्थ. ते पैसे पण शासनाकडून वसूल होतात. मागास स्थरातील किती विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारी शैक्षणिक आणि आर्थिक मदत किती विद्यापीठातून होते? या विद्यापीठांचा प्रॉब्लेम नियमांनी बांधले जाणे नाहीच आहे. नियमांची ढाल दाखवून आपले इप्सित साध्य करुन घेण्यात या लोकांचा हातखंडा. त्यांचा प्रॉब्लेम गव्हर्नन्सचा आहे. शिक्षक, शिक्षण सह संचालक आणि तत्सम नोकरशाही, विद्यापीठातील पदाधिकारी आणि मंत्रालयातील ओसडी वगैरे मंडळींनी हि व्यवस्था स्वतःच्या हितासाठी इतकी वापरली आहे की ती आता मेलेली आहे. अगदी मोजके अपवाद सोडले तर आपली शासकिय उच्च शिक्षण व्यवस्था संपलेली आहे. मुघल साम्राज्य संपल्यावर सुद्धा कित्येक वर्षे लाल किल्ल्यापुरतीच सत्ता उरलेले बादशाह स्वतःला हिंदुस्तानचे सम्राट वगैरे बिरुदे लावून घेत असत तशीच आताची परिस्थिती आहे. हे आपण जितक्या लवकर कबूल करू तितके चांगले. आपल्याला याबाबत आहे ते मोडून पुन्हा शून्य अवस्थेपासून सुरुवात करावी लागणार आहे. सुक्याबरोबर ओले सुद्धा जळेल याची खंत आहे, पण त्याला ईलाज नाही.
परदेशी विद्यापीठांना आपला अभ्यासक्रम आणि प्रवेशाचे निकष ठरवता येतील ही दुसरी भीती आहे. वास्तविक गेली कित्येक वर्षे विद्यापीठांतील स्वायत्त विभाग आणि स्वायत्त महाविद्यालये यांना हि मुभा आहेच. काही मोजके अपवाद वगळता त्यांनी या स्वातंत्र्याचे काय केले आहे हे तपासून बघा.. त्यामुळे अशी मुभा नसणे ही फार मोठी अडचण ठरलेली नाही. अशी मुभा देऊनही परिस्थिती खालावणे थांबले नाही.
फी ठरवण्याचे अधिकार नसले तर काय होईल? विद्यापीठांकडे खूप सुंदर कल्पना आहेत पण पैसे नाहीत असे नाहीये. मुळात कल्पनाच नाहीयेत, पुढे जायची वृत्ती सुद्धा नाहीये हे मी डोळ्यांनी पाहिले आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या आचके देत असलेल्या अर्थ शास्त्र विभागाला जीवाचा आटापिटा करून मी राज्य शासनाकडून 25 कोटी रुपये आणून दिले, शिवाय 20 कोटी रुपयांचे प्रकल्प आणून दिले. पैसेच हवे असते तर त्यांनी हे प्रकल्प केले असते, राज्य शासनाकडून सुद्धा देऊ केलेले पैसे वेळेत मिळावेत आणि त्याचा नियमितपणे विनियोग व्हावा म्हणून प्रयत्न केले असते. वास्तवात काय झाले हे तपासून पहावे. खपलळवशपींश्रू, या विभागाचे विभाग प्रमुख कोण व्हावे हे केंद्रातील पर्यटन विभागाचे राज्य मंत्री ठरवतात! इतर सगळीकडे सुद्धा व्यक्तीच्या शैक्षणिक गुणवत्तेपेक्षा तिची सरकारशी जवळीक, वैचारिक बैठक, असलेले लागेबांधे वगैरे महत्वाचे असतात.
त्यामुळे या विषम स्पर्धेच्या तक्रारीत फार तथ्य नाहीये.
परदेशी विद्यापीठे भारतात आल्यामुळे सरकारी विद्यापीठांना फार फरक पडणार नाही. मुळात ती स्पर्धेतच नाहीत. सरकारी विद्यापीठे ही विद्यापीठ प्रशासन आणि शिक्षकांना काहीतरी काम देऊन पगार देता यावा म्हणून चालू ठेवलेला मोठा भातुकलीचा खेळ आहे. कोणीही आले तरी तो चालुच राहील. त्याला काहीच फरक पडत नाही.
परदेशी विद्यापीठे आली तर (आणि तो येतीलच असे काही नाही) तर टिकेल कोण? उत्कृष्ट म्हणजे काय याच्या आयात संकल्पना ज्यांच्या नसतील, जे शुलशश्रश्रशपलश पेक्षा ीशश्रर्शींरपलश ला अधिक महत्व देतील, जागतिक क्रमवारीत आपण कुठे आहोत यापेक्षा आपल्या भोवतालच्या समस्यांशी जोडून घेतील, खर्‍या अर्थाने ीेेींशव असतील, आणि प्रामाणिक असतील, ते टिकतील. त्यांच्याकडे पुरेसा स्वतःचा निधी असला तर उत्तम. निधी असेल ते वाढू शकतील. ज्यांचा स्वतःचा निधी नसेल ते छोटेखानी राहतील, आपल्या पातळीवर प्रामाणिकपणाने काम करत राहतील. बाकीचे सगळे बुडतील.
पण बहुतेक चांगली खाजगी विद्यापीठे इकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर येण्याची शक्यताच खूप कमी आहे. जशी जगातील पहिली दहा सर्वोत्तम विद्यापीठे अमेरिका आणि युरोपमध्ये आहेत तशीच जगातील शेवटची 100 सर्वात फालतू विद्यापीठे सुद्धा तेथेच आहेत. त्यांनी इकडे येऊ नये. त्यामुळे हे सगळे वास्तवात येणार नाही. भातुकली जारी रहेगी.
(फेसबुकवरून साकार) 

नीरज हातेकर