डिजिटल प्रणाली शेतकऱ्यांची डोकेदुखी!

अल्पभूधारकांना मागणीनुसार खत मिळेना; 45 किलोच्या बॅगचा नाहक भार

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

शेतकऱ्यांचे हेलपाटे कमी करून घरबसल्या खत उपलब्ध करून देण्याच्या गाजावाजात कृषी विभागाने सुरू केलेली एफएफएस डिजिटल प्रणालीच रायगडच्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या डोकेदुखीचे कारण ठरली आहे. गुंठ्या-गुंठ्यावर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना गरजेनुसार अवघे दहा-बारा किलो खत हवे असताना डिजिटल प्रणालीमुळे थेट 45 किलोची बॅग खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. परिणामी, गरजेपेक्षा अधिक खत खरेदीचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडत आहे. दुसरीकडे खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणीलाही गेल्या आठ दिवसांपासून तांत्रिक ब्रेक लागल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. डिजिटल सुविधांच्या नावाखाली प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचीच गैरसोय होत असल्याने कृषी आणि महसूल विभागाच्या या प्रणालींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

खतासाठी शेतकऱ्यांचे होणारे हेलपाटे कमी करण्यासाठी कृषी विभागाने एफएफएस अर्थात फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलायझर सेल ही डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे. रायगड जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. या प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना घरबसल्या खताची बुकिंग करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खत खरेदी करताना होणारी आर्थिक लूट आणि फसवणूक टाळण्यासोबतच शेतकऱ्यांना सहज आणि पारदर्शक पद्धतीने खत उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभागाने आधुनिक पद्धतीने खत विक्रीवर भर दिला.

एफएफएस प्रणालीचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईलमध्ये हे ॲप डाऊनलोड करावे लागते. त्यानंतर आधारकार्ड अथवा शेतकरी आयडीद्वारे लॉगिन करावे लागते. पिकाच्या शिफारशीनुसार खताची निवड करून बुकिंग पूर्ण केल्यानंतर क्यूआर कोड जतन करावा लागतो. हा क्यूआर कोड खत विक्री केंद्रावर दाखविल्यानंतर खत खरेदी करता येते. या प्रक्रियेतून एकरी 45 किलोच्या खताची बॅग खत विक्री केंद्राकडून उपलब्ध करून दिली जाते. ही प्रणाली शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असल्याचा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे.

मात्र, रायगड जिल्ह्याची शेतीची रचना पाहता हीच डिजिटल प्रणाली अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात सध्या सुमारे 80 हजार हेक्टर क्षेत्रावर भातपीक घेतले जाते. जिल्ह्यात वीस लाखांहून अधिक नोंदणीकृत शेतकरी असल्याची माहिती आहे. रायगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंठ्या-गुंठ्यावर शेतीचे क्षेत्र आहे. बोटावर मोजण्याइतक्या शेतकऱ्यांकडेच तुलनेने मोठे शेती क्षेत्र आहे. तब्बल 95 टक्क्यांहून अधिक शेतकऱ्यांची शेती पाच ते पंधरा गुंठ्यांपर्यंत असल्याने त्यांच्या खताची गरजही अत्यल्प असते.

अशा परिस्थितीत पाच, दहा किंवा पंधरा गुंठे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला पिकासाठी गरजेनुसार दहा ते बारा किलो खत पुरेसे असताना एफएफएस प्रणालीद्वारे 45 किलोच्या बॅगची खरेदी करावी लागत आहे. परिणामी, शेतकऱ्याला आवश्यकतेपेक्षा अधिक खत खरेदी करण्याचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. सुट्टे खत उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था या प्रणालीमध्ये नसल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल सुविधाच त्रासदायक ठरत आहे.

अनेक शेतकऱ्यांना इच्छा नसतानाही या प्रणालीचा वापर करून गरजेपेक्षा अधिक खत खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. शेतीचे क्षेत्र कमी असल्याने संपूर्ण 45 किलोची बॅग घेणे परवडत नसतानाही दुसरा पर्याय उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे ‌‘सहज खत उपलब्ध‌’ करण्यासाठी आणलेली प्रणालीच ‌‘सुट्टे खत मिळेना‌’ अशी समस्या निर्माण करीत असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.

रायगड जिल्ह्यात सध्या 240 खत परवानाधारक विक्रेते आहेत. जिल्ह्यात युरिया 545 मेट्रिक टन, इतर अनुदानित रासायनिक खत 364 मेट्रिक टन आणि ऑरगॅनिक खताचा एक हजार 677 मेट्रिक टन साठा उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून उपलब्ध झाली आहे. खताचा साठा उपलब्ध असतानाही अल्पभूधारकांना त्यांच्या गरजेनुसार सुट्टे खत मिळत नसल्याने डिजिटल प्रणालीच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ई-पीक पाहणीलाही तांत्रिक ब्रेक
खताच्या डिजिटल प्रणालीची समस्या कायम असतानाच खरीप हंगामासाठी सुरू करण्यात आलेल्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अर्थात ई-पीक पाहणीवरही तांत्रिक ब्रेक लागला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया ठप्प असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणीसाठी महसूल विभागामार्फत तलाठ्यांच्या मदतीला गावपातळीवर सहाय्यकांची निवड करण्यात आली आहे. या सहाय्यकांच्या माध्यमातून गावागावात ई-पीक पाहणी करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून ई-पीक पाहणीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे. त्यामुळे वेळेत ई-पीक पाहणी पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण न झाल्यास आगामी काळात भात खरेदी करताना शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे तांत्रिक बिघाड तातडीने दूर करून ई-पीक पाहणी पूर्ववत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

45 किलोची बॅग घेण्याची सक्ती
रायगडमध्ये बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. पाच ते पंधरा गुंठे क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्याला संपूर्ण 45 किलोची खताची बॅग घेणे आवश्यक नसते. मात्र, एफएफएस प्रणालीमध्ये सुट्टे खत उपलब्ध होत नसल्याने गरजेपेक्षा अधिक खत खरेदी करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे डिजिटल प्रणालीने सुविधा वाढण्याऐवजी अल्पभूधारकांची कोंडी केल्याचे चित्र आहे.

साठा आहे; तरी खत मिळेना!
रायगड जिल्ह्यात सध्या खताचा साठा उपलब्ध असल्याची कृषी विभागाची आकडेवारी आहे. युरिया 545 मेट्रिक टन, इतर अनुदानित रासायनिक खत 364 मेट्रिक टन आणि ऑरगॅनिक खत एक हजार 677 मेट्रिक टन उपलब्ध आहे. मात्र, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मागणीनुसार सुट्टे खत मिळत नसल्याने उपलब्ध साठ्याचा फायदा नेमका किती शेतकऱ्यांना होतो, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड; ई-पीक पाहणी बंद
खरीप हंगामातील ई-पीक पाहणी वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये बिघाड झाल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून प्रक्रिया बंद आहे. पाहणी वेळेत पूर्ण न झाल्यास भात खरेदीच्या वेळी शेतकऱ्यांना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने तातडीने तांत्रिक अडचण दूर करून पाहणी सुरू करण्याची गरज आहे.