। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
संसद व विधानसभांमधील 542 खासदार व 1953 आमदारांपैकी 363 (15 टक्के) लोकप्रतिनिधींवर गंभीर व अतिगंभीर गुन्हे दाखल असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कलंकित लोकप्रतिनिधींबाबत महाराष्ट्राचा क्रमांक बराच खाली असला तरी राज्यातील 41 आमदार-खासदारांवर (14 टक्के) गुन्हे दाखल झाले आहेत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्स (एडीआर) व नॅशनल इलेक्शन वॉच यांनी 2019 ची लोकसभा निवडणूक व नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा आधार घेतला. त्यावरुन 1951 च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार (कलम 8) गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या आकडेवारीची माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, गुन्हे दाखल असलेल्यांमध्ये 67 केंद्रीय मंत्री-खासदार व 296 आमदारांचा समावेश आहे.
कलंकित केंद्रीय मंत्र्यांची टक्केवारी 39.4 टक्के व राज्यातील मंत्र्यांची संख्या 35 इतकी आहे. खासदारांवर सरासरी सात वर्षांपासून व आमदारांवर सहा वर्षे खटले दाखल आहेत. 24 खासदारांवर व 111 आमदारांवर दहा वर्षे व त्याहून जास्त काळ गुन्हेगारी खटले चालू आहेत. भाजप हा सध्या सर्वाधिक राज्यांत सत्ता असलेला पक्ष असल्याने या पक्षातील अशा लोकप्रतिनिधींची संख्या सर्वाधिक, म्हणजे 83 आहे. त्यापाठोपाठ काँग्रेस (47) व तृणमूल काँग्रेस (25) यांचा क्रमांक लागतो. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वाधिक म्हणजे 67 उमेदवारांनी आपल्यावर गुन्हे दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात कबूल केले होते. नंतरच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी बिहारमध्ये 54 व केरळातील 42 आमदारांनी असे सांगितले होते.