| कर्जत | प्रतिनिधी |
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह आणि कौतुकास्पद आहे. त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे चांगले विद्यार्थी घडतील यात शंका नाही. मात्र शासनाने त्यामधील काही व्यवहार्य गोष्टींचे स्पष्टीकरण दिल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचण येणार नाही. शासनाने जर हे धोरण जसेच्या तसे आणल्यास राज्यातील पन्नास टक्के शाळा बंद होतील आणि त्यामध्ये लाखो विद्यार्थ्यांचे खूप नुकसान होईल. 34 वर्षांनी येणारे हे धोरण 2040 साला पर्यंत असणार आहे. त्यामुळे शासनाने हरकती सुचविण्यासाठी दिलेली 3 जून 2024 ही अंतिम तारीख खूप मर्यादित आहे. ती वाढवून द्यावी, अशी सूचना अभिनव ज्ञान मंदिर संस्थेचे कार्याध्यक्ष व शिक्षणतज्ञ श्रीराम पुरोहित यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 याबाबत ब्राह्मण सभा कर्जतचे उपाध्यक्ष महेश वैद्य यांनी पुढाकार घेऊन चर्चासत्राचे अयोजन केले होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तज्ञ समिती सदस्य डॉ. स्नेहा उपाध्ये, मुंबई विद्यापीठाचे समन्वयक डॉ. पराग कारुळकर, श्रीराम पुरोहित, रमेश चव्हाण, कर्जत एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव प्रवीण गांगल व्यासपीठावर उपस्थित होते. यांनी उपस्थितांचे स्वागत करून चर्चासत्राचा उद्देश सांगितला.
डॉ. स्नेहा उपाध्ये यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा विषयी माहिती देऊन यावर हरकती व सूचना लवकरात लवकर घ्याव्यात असे सूचित केले. पराग कारुळकर यांनी धोरणा मधील अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करून हे मुद्दे किती बाधक आहेत? हे परखडपणे सांगितले. यावर उपस्थित शिक्षक व नागरिकांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. या विषयावर शनिवारी 1 जून रोजी पुन्हा चर्चा करायची असे ठरले. याप्रसंगी डॉ. मनीषा दातार, डॉ. गजानन उपाध्ये, दीपाली केसकर, धुराजी शिंदे, उमा डोंगरे, नंदकुमार मणेर, संदीप भोसले, सुप्रिया बगडे, हर्षदा पाटील, स्मिता निमकर, अनंत खडे, राजेश भुतकर, गायत्री परांजपे, अनंत खडे, शलाका घरत, जयदीप केसकर, अविनाश वैद्य आदी उपस्थित होते.