फाईली कपाटात, पैसा खिशात?

अध्यक्षांसह एका अधिकाऱ्याचं नाव चर्चेत; समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागांत चर्चा

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील विकासकामांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेवर स्वाक्षरीअभावी परिणाम होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला जात असून, यामुळे समाजकल्याण तसेच महिला व बालकल्याण विभागांतील काही कामांच्या प्रक्रियेला अडथळा निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.

जिल्हा परिषदेत विकासकामांच्या फाईल्सचा प्रवास नेमका कोणत्या टप्प्यावर अडतोय, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच आता फाईल शोधून काढण्यासाठी तीन हजार रुपये घेतले जात असल्याची माहिती समोर आल्याचा दावा केला जात आहे. फाईल कपाटात पडून राहते आणि ती शोधून काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने प्रशासकीय कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विलंबामागे आर्थिक देवाणघेवाणीचा संबंध असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू असल्याने जिल्हा परिषद वर्तुळात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण भागातील विविध विकासकामे, लाभार्थी योजना आणि समाजकल्याणाशी संबंधित उपक्रम राबविले जातात.

या कामांना प्रशासकीय मान्यता, आवश्यक स्वाक्षऱ्या आणि निधी वितरणाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे अपेक्षित असते. मात्र, संबंधित कागदपत्रांवरील स्वाक्षऱ्या रखडल्यास पुढील कार्यवाहीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या कामांच्या फाईल्स प्रलंबित आहेत आणि त्यामागील कारणे काय आहेत, याबाबत स्पष्टता आली नसून, अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत बोलण्यात नकार दिला.

दरम्यान, संबंधित कामांबाबत निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्यास त्याचा परिणाम लाभार्थी, स्थानिक संस्था आणि विकासकामांच्या अंमलबजावणीवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रस्तावांचा आढावा घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. स्वाक्षरी करण्यास होत असलेल्या कथित विलंबामागे आर्थिक देवाणघेवाणीचा मुद्दा असल्याचा आरोप काही स्तरांतून केला जात असल्याची चर्चा आहे. तथापि, या आरोपांना अद्याप स्वतंत्र पुष्टी मिळालेली नाही.

अध्यक्षांची भूमिका काय?
या प्रकरणात जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी का केलेली नाही, कोणत्या कारणांमुळे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत आणि त्याबाबत प्रशासनाकडून काही आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि प्रलंबित कामांचा तपशीलही समोर येणे गरजेचे आहे. विकासकामांच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होत असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट करणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे.