शेतकरी, विरोधकांपुढे मोदी सरकार झुकले
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
कांदा निर्यातबंदीवरुन शेतकर्‍यांसह विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले होते. त्यातच गुजरातमधील दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीला मोदी सरकारने परवानगी दिल्यानंतर शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी संताप व्यक्त केला होता. अखेर मोदी सरकारला झुकावे लागले असून, कांदा निर्यातबंदी उठवली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारने 99 हजार 150 मेट्रिक टन कांदा निर्यातीस परवानगी दिली असून, बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये कांदा निर्यात केला जाणार आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्रातील लाल कांद्याला निर्यातबंदी असताना गुजरातच्या पांढर्‍या कांद्याची निर्यात केंद्र सरकारने खुली केली होती. त्यानंतर विरोधकांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला होता. दरम्यान, शनिवारी केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय बाजारपेठेत कांद्याची वाढलेली मागणी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला असून, कांदा निर्यात सुलभ होण्यासाठी नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ही एजन्सी नियुक्त केल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी शेतकरी आणि व्यापार्‍यांना मात्र सरसकट निर्यात बंदी मागे घेतील, अशी अपेक्षा होती. यासोबतच सरकारने कांद्याची खरेदी करताना एजन्सीमार्फत न करता थेट बाजारांमधून करावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे.
गेल्यावर्षी केली होती निर्यातबंदी केंद्रातील मोदी सरकारने गेल्या वर्षी 8 डिसेंबर 2023 ला कांदा निर्यातबंदी केली होती. ही निर्यातबंदी 31 मार्चपर्यंत असेल असे म्हटले होते. 31 मार्चनंतरही कांदा निर्यातबंदी कायम राहिली. शेतकर्‍यांचा वाढता दबाव आणि विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरत केंद्र सरकारला धारेवर धरले होते. यामुळे अखेर मोदी सरकार झुकले आणि कांदा निर्यातबंदी उठवण्यात आली.