मच्छिमारांना नुकसान भरपाई मिळणार

| चिरनेर | वार्ताहर ।
पर्यावरणाचा र्‍हास करून प्रकल्प उभारणार्‍या जेएनपीटी, ओएनजीसी, आणि सिडको प्राधिकरणाने उरण तालुक्यातील मच्छिमारांना नुकसान भरपाई द्यावी असा आदेश पुण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला आहे. त्याला तीनही प्राधिकरणाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र आता या तीनही प्राधिकरणाने मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मच्छिमारांना 95 कोटी 19 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा निकाल हरित लवादाने 2015 साली दिला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात जेएनपीटी ओएनजीसी आणि सिडको यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया आधीच तीनही प्राधिकरणाने या पारंपारिक मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

तालुक्यातील पारंपारिक मच्छिमार बचाव कृती समितीच्यावतीने रामदास कोळी आणि इतरमच्छिमारांंनी पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पश्‍चिम विभाग यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. उरणच्या विविध भागात प्रकल्प राबविल्याने येथील पर्यावरणाचा र्‍हास होत आहे. याशिवाय जेएनपीटी ओएनजीसी व सिडको या तीनही प्राधिकरणांकडून मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर गदा येत आहे.

या याचिकेत केंद्रीय पर्यावरण आणि वनविभागाचे सचिव केंद्रीय नौकानयन मंत्रालय स्वास्थ आणि पुनर्वसन विभाग मुंबई, शेती आणि एडीएपी विभाग मुंबई आदी दहा प्राधिकरणांना प्रतिवादी केले होते. या प्रकरणी जेएनपीटी ओएनजीसी आणि सिडको यांनी या भागात विकास करताना येथील समुद्रात भराव केल्यामुळे त्याचा परिणाम येथील हनुमान कोळीवाडा, उरण कोळीवाडा, गव्हाण कोळीवाड्यावर झाल्याचे म्हटले आहे.