मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती
आ. जयंत पाटील यांचा सातत्याने पाठपुरावा
| मुंबई | दिलीप जाधव |
मच्छिमारांच्या विविध प्रश्‍नांविषयी शेतकरी कामगार पक्षाचे आ. जयंत पाटील यांनी विधिमंडळात आवाज उठवित मच्छिमारांना न्याय मिळवून देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. मच्छिमारांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी लक्ष वेधले आहे. आ. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने येणार्‍या अर्थसंकल्पामध्ये मच्छिमारांना होडी आणि जाळी खरेदीसाठीच्या अनुदानात वाढ करण्यात येईल, असे आश्‍वासन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. याबाबत जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारला धन्यवाद दिले आहेत.
दरम्यान, मच्छिमारांना डिझेल कोटा वाढवून मिळावा यासाठी आ. जयंत पाटील विधिमंडळात आवाज उठविला आहे. बिगर यांत्रिकी नौकांना अनुदान देण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधले आहे. लाकडी आणि फायबर प्रकल्प किंमत याआधी 25 टक्के देत होते, तो पन्नास टक्के देण्यात यावा, आणि पन्नास टक्के नंतर देण्यात यावा, अशी मागी आ. पाटील यांनी विधिमंडळात लावून धरली होती. या मागणीची दखल राज्य सरकारने घेतली मच्छिमारांना व रापणकाराना अत्यंत सुलभ पद्धतीने अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
यासंदर्भात दि.9 फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मासेमारी करणार्‍या नौकांवर वापरण्यात येणार्‍या नॉयलोन व मोनोफिलामेंट जाळी खरेदीवर 50 टक्क्यांपर्यंत व रापण संघाच्या प्रत्येक साभासदाला रापणीच्या तयार जाळ्यांवर तयार किंमतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येईल. बिगर यांत्रिकी नौकांच्या बाबतीत शासनाने लहान मच्छिमारांना अथवा रापणकारांना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी सध्याच्या प्रचिलत दराने रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) पर्यंतच्या देण्यात येणार्‍या अनुदानाची मर्यादा वाढवून रुपये 2,50,000/- ( रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) पर्यंत आली आहे. त्याचप्रमाणे लहान मच्छिमारांना किंवा रापणकाराना 10 टनापर्यंतची, लाकडी/फायबर नौका, बांधणी /तयार नौका खरेदी करण्यासाठी प्रकल्प किंमत रु.5 लाखापर्यंत खर्चाच्या 50 टक्के अथवा रु.2,50,000/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान मिळेल. भूजल मत्स्यव्यवसायाच्या बाबतीत निर्णय घेताना शासनाने भूजलाशयीन मस्यव्यवसायांतर्गत नायलॉन/मोनोफिलॅमेंट तयार जाळी प्रती सभासद/वैयक्तिक मच्छिमारास 20 कि. ग्रॅ.पर्यंत 50 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
भूजल क्षेत्रात लहान आकाराच्या होड्या वापरल्या जातात. बिगर यांत्रिकी नौकेसाठी अनुदान देताना देखील शासनाने मच्छिमार बांधवांचा अतिशय संवेदनशीलपणे विचार केला असून, यामध्ये लाकडी, पत्रा व फायबर नौकेला प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. मासेमारी व्यवसायामध्ये विविध साधनसामुग्रीचा उपयोग सुलभतेने करता यावा, त्यांचे जीवन सुलभ सुखकारक व्हावे यासाठी शासनाने हे हितकारक निर्णय घेतले असून, शासन मच्छिमारांना वेळोवेळी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली आहे.