आ. जयंत पाटील यांच्या प्रयत्नाना यश; 3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या संस्थांना मिळणार लाभ
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
राज्यातील तलावांमधे आणि धरणांमधे मासेमारी करणार्या आणि दि. 3 जुलै 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना यापुढे परवाना नूतनीकरण करण्याकरता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही, असा शासनादेश आज राज्य शासनाने जारी केला आहे. या नवीन निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याविषयात निर्देश दिले होते. यासंदर्भात शेतकरी कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी पाठपुरावा करुन परवाना नूतनीकरण करण्याकरता विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याची मागणी केली होती.
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांना तलावात मासेमारी करण्याकरता अथवा मत्स्यपालन करण्याकरता पंचवार्षिक परवाना दिला जातो. त्यांचे नूतनीकरण करतांना शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे पूर्वी आवश्यक होते. या किचकट प्रक्रियेमुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांना परवाना नूतनीकरणासाठी अडथळे येत होते या या समस्या बाबत आ जयंत पाटील यांनी सातत्याने सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता मत्स्यवियवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांनी ते अडथळे दूर करून मच्छिमार सहकारी संस्थांसाठी परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
यामुळे राज्यातील हजारो मच्छिमार सहकारी संस्थांचा फायदा होणार आहे. याबाबत जयंत पाटील यांनी मत्स्यवियवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे आभार मानले आहेत.