जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तहसील कार्यालयांवर धरणे
| पाली | प्रतिनिधी |
देशभरातील तब्बल पाच कोटी कामगार-कर्मचारी 12 फेब्रुवारी रोजी संपावर जाणार असून, त्याला रायगड जिल्ह्यातून जोरदार प्रतिसाद मिळणार आहे. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, तसेच संघटित-असंघटित कामगार संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालय (अलिबाग) आणि सर्व तहसील कार्यालयांसमोर धरणे-निदर्शने करून सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे.
देशातील केंद्रीय कर्मचारी संघटना, 11 प्रमुख कामगार संघटना आणि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ यांच्या आवाहनानुसार हा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे 17 लाख कर्मचारी-शिक्षक आणि मोठ्या संख्येने कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. रायगड जिल्ह्यात अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्व तालुक्यांतील तहसील कार्यालयांबाहेर धरणे आंदोलन होणार आहे.
चार कामगार संहितांचा रद्दबातल निर्णय, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित करणे, आठवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करणे, रिक्त पदे भरणे, सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजना लागू करणे, महागाईवर नियंत्रण, खासगीकरण-कंत्राटीकरण थांबविणे, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा पुनर्विचार, शिक्षकांची टीईटी परीक्षा रद्द करणे, मनरेगा कायद्यातील बदल मागे घेणे, माथाडी व असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा अशा प्रमुख मागण्या आंदोलनातून मांडल्या जाणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने सुधारित पेन्शनचा प्रश्न 1 मार्च 2024 पासून सोडविण्याचे जाहीर केले असले तरी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. परिणामी, 1 मार्च 2024 नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळालेला नाही. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तातडीने पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचीही मागणी आहे.
नगरपंचायत-नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे आकृतीबंध, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, रिक्त पदे, कामाचा वाढलेला ताण, तसेच आरोग्य विमा योजनांचा अभाव यामुळे कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी आहे. एका कर्मचाऱ्यावर अनेक पदांची जबाबदारी टाकली जात असल्याने प्रशासनिक कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
कंत्राटीकरण आणि खासगीकरणाच्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्यांवर गदा येत असल्याचा आरोप करत, कायमस्वरूपी भरती करण्याची मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. या आंदोलनात सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी-शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी तसेच संघटित-असंघटित कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याची माहिती संयुक्त कृती समितीने दिली आहे.
हे आंदोलन यशस्वी करण्याचे आवाहन कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश पालकर, निमंत्रक प्रभाकर नाईक, सरचिटणीस संतोष पवार, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे परशुराम म्हात्रे, दर्शना पाटील, महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर्स संघटनेचे अध्यक्ष संदीप नागे, सर्वहारा जन आंदोलनचे चंद्रकांत गायकवाड, सोपान सुतार आणि रायगड जिल्ह्यातील विविध कर्मचारी-कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.