सरकारचा प्रस्ताव
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था।
देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठया प्रारंभिक समभाग विक्रीचा (आयपीओ) मार्ग प्रशस्त करण्यासाठी रविवारी सुट्टीच्या दिवशीही भांडवली बाजार नियंत्रक ङ्गसेबीफने आपले दरवाजे खुले ठेवले. त्यामुळे भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने (एलआयसी) आजवरच्या सर्व विक्रमांना मोडीत काढणार्या बहुप्रतिक्षित ङ्गआयपीओफसाठी मसुदा प्रस्ताव ङ्गसेबीफकडे दाखल केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्वात मोठया विमा कंपनीतील 5 टक्के हिस्सा सरकारकडून विकला जाणार असल्याचे ङ्गसेबीफकडे दाखल मसुदा प्रस्तावातून स्पष्ट झाले. सरकारकडून विकले जाणारे 10 रुपये दर्शनी मूल्याचे 31 कोटी 60 लाख समभाग अधिमूल्यासह विक्रीला खुले होतील. त्यामुळे या विक्रीतून उभा राहणारा संपूर्ण निधी सरकारी तिजोरीत जमा होईल. सध्या एलआयसीवर सरकारची 100 टक्के मालकी आहे.
मसुदा प्रस्तावानुसार, पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी 50 टक्के समभागांचे आरक्षण असेल. आयपीओचा 15 टक्क्यांचा हिस्सा हा गैर-संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित असेल. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी सार्वजनिक भागविक्रीचा 35 टक्के हिस्सा राखीव राहील. चालू आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकाराला निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून 78 हजार कोटी रुपयांच्या महसूल उभारणीचे सुधारित अर्थसंकल्पीय लक्ष्य गाठावयाचे झाल्यास, एलआयसीची भागविक्री ही चालू आर्थिक वर्षांत, म्हणजे मार्च अखेरपूर्वीच होणे आवश्यक आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही एलआयसीची भागविक्री चालू वर्षांतच अपेक्षित असल्याचे अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. तथापि, एलआयसीमधील सरकारच्या मालकीचा पाच टक्के हिस्सा म्हणजे 31 कोटी 60 लाख समभागांच्या विक्रीतून सरकारला निर्धारीत लक्ष्य गाठून आणखी पुढे मजल मारता येऊ शकेल.