पूरग्रस्त शाळांची होणार दुरूस्ती

कार्यवाहीला सुरूवात
प्रशांत यादव यांच्या प्रयत्नांना यश
। चिपळूण । प्रतिनिधी ।
गतवर्षी महापुरामुळे चिपळूण शहर आणि परिसरातील शाळांची दयनीय अवस्था झाली आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधी मंजूर व्हावा, अशी मागणी करणारे निवेदन चिपळूण प्रशांत यादव यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना मुंबईत दिले होते. या निवेदनाची दखल घेत शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत.
यानुसार महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबईने रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधीसंदर्भात कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे. याची प्रत प्रशांत यादव यांना पाठवण्यात आली आहे.
22 जुलै 2021 रोजी झालेल्या महापुरामुळे चिपळूण शहर आणि परिसरातील घरे, दुकानांसह शाळांचेही अतोनात नुकसान झाले. अनेक शाळांच्या इमारती पूर्णपणे मोडकळीस आल्या आहेत. पुराचा फटका बसल्यामुळे अनेक शाळांच्या इमारती धोकादायक बनल्या आहेत. त्या विद्यार्थ्यांना बसण्यास लायक राहिलेल्या नाहीत.
यामुळे या शाळांच्या दुरुस्तीचे काम आणि काही शाळांच्या इमारतींचे पुनर्बांधणीचे काम तत्काळ हाती घेणे आवश्यक आहे. यासाठी निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे आमच्या मागणीचा प्राधान्याने विचार करून आपल्या माध्यमातून हा प्रश्‍न तातडीने निकाली काढावा, अशी मागणीही प्रशांत यादव यांनी निवेदनाद्वारे केली होती.
यासंदर्भात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईचे उपसंचालक (प्रशासन/प्रकल्प) रामदास धुमाळ यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांना दिलेल्या पत्राची प्रत पाठवली आहे. त्यात म्हटले आहे, की चिपळूण तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी शाळांच्या दुरुस्तीकरिता निधी मंजूर करणेबाबत केलेल्या विनंतीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून समग्र शिक्षा अंतर्गत राज्यातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत मुलभूत सुविधांची बांधकामे मंजूर केली जातात. तसेच, राज्यातील शाळांना मुलभूत सुविधांच्या बांधकामाकरिता केंद्र शासनाकडून मंजूर होणारा निधी दरवर्षाच्या तुलनेत कमी प्रमाणात मंजूर होत आहे.
यामुळे चिपळूण शहर आणि तालुका परिसरात 22 जुलै 2021 रोजी आलेल्या महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शाळांना दुरुस्तीकरिता लागणारा निधी जिल्हा परिषद सेस फंड, संस्थांच्या सामाजिक सहभाग (सीएसआर), आमदार फंड, जिल्हा विकास निधी व शासनाच्या इतर योजनेतून उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करावा अथवा महापुरामुळे नुकसान झालेल्या शाळांच्या दुरुस्तीचा सविस्तर प्रस्ताव समग्र शिक्षा अंतर्गत निकषानुसार पुढील वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक सन 2022-23 मध्ये सादर होईल, यादृष्टीने उचित कार्यवाही करावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.