परदेश दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांच्याच खिशाला चाप

लाखो रुपये वसुलीचे शासनाचे फर्मान; शेतकरी संतप्त

| पाली/बेणसे | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतून मिळून जवळपास 200 शेतकऱ्यांची परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. मात्र, शासनाने दिलेल्या मर्यादित अनुदानानंतर उर्वरित लाखो रुपयांचा बोजा थेट शेतकऱ्यांच्या खिशावर टाकण्यात आला आहे. या अवाजवी आकारणीविरोधात शेतकरी संतापले असून शासनाने तातडीने खर्चाचे पुनर्मूल्यांकन करावे, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.

रायगड जिल्ह्यातून या दौऱ्यासाठी 8 शेतकऱ्यांचे अर्ज कृषी विभागाला आले होते. प्रत्येक जिल्ह्याला 5 चा लक्षांक दिला आहे. त्यामुळे बाकीचे तीन वेटिंगवर असणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसित आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी ‌‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे सन 2025-26′ ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत युरोप, इस्त्राईल, जपान, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया अशा प्रगत देशांत राज्यातील शेतकऱ्यांना नेऊन तेथील शेती तंत्रज्ञान अवगत करून घेण्याचा शासनाचा हेतू आहे. यामधील कोणताही एक दौरा शेतकऱ्यांनी निवडायचा आहे. मात्र, वैयक्तिक दौरा या दौऱ्यापेक्षा स्वस्त पडत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे. कारण शासनाकडून प्रत्येक दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना अवघे 1 लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक दौऱ्यात शेतकऱ्यांवर प्रचंड आर्थिक भुर्दंड पडत आहे.

त्यामुळे शासनाने या दौऱ्याचा 50 टक्के खर्च उचलावा. शेतकऱ्यांचा हिस्सा 1 लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित ठेवावा. तसेच, त्यापलीकडील सर्व खर्च शासनानेच करावा या प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांकडून होत आहेत. अन्यथा दौऱ्यांचा लाभ केवळ निवडक सधन शेतकऱ्यांपुरताच मर्यादित राहील, असे म्हणणे शेतकऱ्यांचे आहे.

दौऱ्याचा मूळ उद्देश
शेतमालाची निर्यात, कृषी मालाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषी माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करून त्याचा वापर राज्यातील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीमध्ये करणे. विविध देशांनी विकसित केलेले शेती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून तसेच क्षेत्रीय भेटी, संबंधित संस्थाना भेटी इत्यादीद्वारे शेतकऱ्यांचे ज्ञान आणि क्षमता उंचावण्याकरिता कृषी विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे राबविण्यात येत आहे.

दौऱ्याचा खर्च
दौरा - प्रति शेतकरी खर्च - शेतकरी हिस्सा
युरोप - 4,18,925 - 3,18,925
इस्राईल - 354350 - 254350
जपान - 3,88,901 - 2,88,901
चीन - 2,71,156 - 1,71,156
दक्षिण कोरिया - 2,98,830 - 198830
मलेशिया, व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स - 3,13,732 - 2,13,732

ही योजना देशाचा पोसिंदा शेतकरी राजा याच्या प्रगतशील धोरण ठेवून केली का? असा प्रश्न या दौऱ्यामध्ये सहभागी असणाऱ्यांना पडला आहे. या योजनेत प्रति शेतकरी अनुदान हे फक्त 1 लाख रुपये दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात यापेक्षा तिप्पट खर्च येणार आहे. परिणामी शेतकऱ्यावर प्रचंड आर्थिक भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे लाखोंचा खर्च करून प्रदेश दौरा करण्यापेक्षा तीच रक्कम शेतीप्रयोजनार्थ वापरली तर वावगं काय? सुधारीत व सर्व सामान्य शेतकऱ्यांना परवडणारे परिपत्रक काढून इच्छुक प्रगतशील शेतकऱ्यांना परदेश दौरा काढून हे धोरण राबविले जावे.

गणेश भगत,
प्रयोगशील शेतकरी, चणेरा