‘या’ रस्त्याला वनखात्याचा हिरवा कंदील

पोलिसांनी आदिवासी कार्यकर्त्यांना दिले परवानगीचे पत्र

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यातील माथेरान डोंगर रांगेमधील मंजूर असलेल्या रस्त्याच्या कामाला अखेर वन विभागाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. जुम्मापट्टी ते किरवली वाडी या रस्त्याच्या कामाचे भूमीपूजन करण्यात आले होते. मात्र, वन विभाग रस्त्यासाठी जमीन देत नव्हते. त्यामुळे रस्त्याचे काम सुरू व्हावे म्हणून आत्मदहन करण्याचा इशारा देणारे आदिवासी कार्यकर्ते यांच्या गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनाला यश आले आहे.

वन विभागाची अलिबाग जिल्हा कार्यालयाने या रस्त्याच्या कामाला वनजमीन दिली असून, ते पत्र प्रशासनाचे वतीने आदिवासी कार्यकर्ते यांना देण्यात आले.
देश स्वतंत्र काळापासून माथेरान डोंगर रांगेत असलेल्या किरवली वाडी ते जुमापट्टी या भागातील 12 आदिवासी वाड्यांना जोडणारा रस्ता शासन करीत नव्हते. वन विभागाच्या मालकीची जमीन मिळत नसल्याने शेवटी स्थानिक पातळीवर आदिवासी कार्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे आंदोलने केली आहेत. तर, स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी आदिवासी कार्यकर्ते जैतू पारधी आणि गणेश पारधी यांनी नेरळ येथील हुतात्मा चौक येथे आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता.

रस्त्याचे काम मंजूर करणारे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी आदिवासी कार्यकर्त्यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर वन विभागाचे कर्जत येथील वन क्षेत्रपाल समीर खेडेकर आणि जिल्हा उपवन संरक्षक राहुल पाटील यांच्या सोबत मॅरेथॉन बैठका घेऊन जुम्मापट्टी ते किरवली वाडी या रस्त्याच्या वन जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले. वन विभागाने आपले राखीव वन या रस्त्यासाठी दिले असून 12 आदिवासी वाड्या जोडण्यासाठी 12 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यासाठी दोन स्वतंत्र प्रस्ताव मंजूर करून घेतले.

वन विभागाने रस्त्यासाठी दिलेल्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे वृक्षतोड करण्यास बंदी असून, रस्ता झाल्यानंतरदेखील राखीव वन क्षेत्र हे वैधानिक नाव कायम राहणार असल्याचे 14 ऑगस्ट रोजी देण्यात आलेल्या मंजुरी पत्रात नमूद केले आहे.