| मुंबई | प्रतिनिधी |
एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना दुसरीकडे धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण मिळण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. राज्यातल्या विविध ठिकाणी धनगर समाज बांधव मोर्चे आंदोलने करीत आहेत. याचीच दखल घेऊन राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी इच्छा धनगर समाज बांधवांची आहे. त्यासाठी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली होती. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात अभ्यास करून उचित निर्णय घेतला जाईल, असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्यानुसार आता मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकांरामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र दिले आहे, तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करुन देण्याबाबत अवलंबिलेल्या कार्यपध्दतीचा अभ्यास सदरची समितीला करायचा आहे. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत इतर 4 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह 4 अशासकीय सदस्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सुधाकर शिंदे- समितीचे अध्यक्ष, दे.आ.गावडे- सदस्य सचिव तथा विभागाचे प्रतिनिधी, संतोष गावंड- सदस्य, धनंजय सावळकर- सदस्य, जगन्नाथ महादेव विरकर- सदस्य, जे.पी. बघेळ- अशासकीय सदस्य, ॲड. एम.ए. पाचपोळ- अशासकीय सदस्य, माणिकराव दांडगे पाटील- अशासकीय सदस्य, जी.बी. नरवटे- अशासकीय सदस्य यांचा समावेश आहे.