| मुंबई | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्राने मागील तीन महिन्यांत इतर राज्यांमध्ये केलेली जवळपास 1.80 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक असलेले चार मोठे प्रकल्प गमावले आहेत. हे प्रकल्प गेल्यामुळे राज्याने या प्रकल्पांमधून येणार्‍या 1 लाखाहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची संधी गमावली आहे. यापैकी एक 22,000 कोटी रुपयांचा टाटा-एअरबस सी-295 ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट आता गुजरातमधील वडोदरा येथे सुरू होणार असल्याची घोषणा गुरुवारी करण्यात आली. महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना वडोदरामध्ये आलेला हा प्रकल्प नागपूरच्या मिहानमध्ये आणला जाईल अशी अपेक्षा होती. या एकट्या प्रकल्पामुळे राज्यात सुमारे 6000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा होती.
नागपुरात उभारणार होता प्रोजक्ट
टाटा-एअरबस प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील नागपूरमधील जागा ठरवण्यात आली होती. विमान वाहतूक व्यवसायाचं केंद्र म्हणून उदयास येत असलेलं नागपुरमधील मिहान हे गुजरातपेक्षा चांगलं ठिकाण ठरू शकलं असतं, असं विदर्भातील आर्थिक विकासासंबंधीच्या जाणकारांचं म्हणणं होतं. टाटा-एअरबस प्रकल्पामुळे विमान वाहतूक सेवेशी संबंधित अत्याधुनिक तंत्रज्ञान देशात येईल. हा प्रकल्प नागपूर मध्य भारतात आला असता तर, संपूर्ण परिसराला त्याचा लाभ झाला असता. मिहानने एक संधी गमावली, अशी खंतही औद्योगिक संघटनेकडून व्यक्त होत आहे.
वेदांता-फॉक्सकॉनही गुजरातला गेला
या आधी 1.54 लाख कोटी रुपयांचा वेदांता-फॉक्सकॉनचा असाच मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता. ही कंपनी राज्याच्या तळेगाव औद्योगिक परिसरात सेमीकंडक्टर युनिट स्थापन करणार होती. त्यासाठी जागाही निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र अचानक सप्टेंबर महिन्यात वेदांता-फॉक्सकॉन हा प्रकल्प गुजरातच्या धोलेरा इथे हलवण्यात आला. अंदाजानुसार, हा प्रकल्प आणि यावर अवलंबून असलेल्या इतर लघुउद्योगांमुळे राज्यात सुमारे 1 लाख रोजगार निर्माण झाले असते. हेही वाचा – फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट काय? त्याचं काम कसं चालणार होतं? राज्याचं किती नुकसान? वाचा, तुमच्या प्रत्येक प्रश्‍नाचं उत्तर
बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पही गेला
सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या आणि सुमारे 50000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकर्‍या निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र हा मुख्य दावेदार यापैकी एक होता. यासाठी रायगड जिल्ह्यातील रोहा आणि मुरुड तालुका अशा महाराष्ट्रातील किनारी भागांवर जोर होता. आणि या दोन तालुक्यांमध्ये 5000 एकर जागाही राखून ठेवली होती. पण 1 सप्टेंबर रोजी केंद्राने बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पासाठी हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशच्या प्रस्तावांना तत्त्वतः मान्यता दिली.
मेडिकल डिव्हाइसेस पार्क
त्याचप्रमाणे, सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकारने औरंगाबादच्या ऑरिक शहरात 424 कोटी रुपयांचा मेडिकल डिव्हाइसेस पार्क प्रकल्प उभारण्याचा महाराष्ट्राचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. त्याऐवजी तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मागील महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये विशेष प्रोत्साहनांसह या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. तेव्हा सरकारने 3000 हून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकर्‍या निर्माण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.