गंडवणूक

लोकांचा विकास करण्यासाठी आपण बंड केले असा अजित पवारांचा दावा आहे. आता अजितदादा उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांचे सहकारी मंत्री आहेत. शिवाय त्यांचा राष्ट्रवादी हा सरकारी पक्ष आहे. त्यामुळे आता तुफान वेगाने आपला विकास होणार आहे असे दादा सांगत आहेत. अडलेल्या कामांचे निधी आता पटापटा दिले जातील असा त्यांचा शब्द आहे. पण आपण जे सांगतो आहे त्यामुळे अनेक प्रश्न तयार होतात हे दादांच्या वा त्यांच्या समर्थकांच्या लक्षात येत नाही. दादा सरकारात गेल्यामुळे जर त्यांना निधी मिळू लागणार असेल तर इतके दिवस ते विरोधकांमध्ये असल्याने त्यांची जाणूनबुजून अडवणूक होत होती असा अर्थ होतो. हे अडवणारे अर्थातच एकनाथ शिंदे यांचे किंवा केंद्रातील नरेंद्र मोदींचे सरकार असणार. म्हणजेच ही सरकारे सूडबुध्दीने वागत असतात याची ही कबुली आहे. सरकारांच्या नेत्यांनी याबाबत खुलासा करायला हवा. एरवी, हे जनतेचे व सर्वसामान्यांचे सरकार आहे असे शिंदे दर दोन वाक्यांआड बोलत असतात. पण निधी देताना ते केवळ भाजप आणि शिंदे गटाच्या पक्षकार्यकर्त्यांचे सरकार असते असे दिसते. गंमत म्हणजे हेच दादा महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये शिवसेनेला निधीच देत नाहीत अशी तक्रार होती. एकनाथ शिंदे आणि मंडळींनी बंड करतेवेळी जी अनेक कारणे दिली होती त्यात दादांकडून होणारी अडवणूक हेही प्रमुख होते. आपल्या गटात नसलेल्यांना पैसा मिळवून द्यायचा नाही ही पध्दत पूर्वापार होती. पण ती राष्ट्र प्रथम असे सांगणाऱ्या भाजपवाल्यांनीही ती चालू ठेवली आहे हे लक्षात घेण्यासारखे
आहे. आता त्या प्रथेचा फटका बसल्यामुळे बंड करावे लागलेले शिंदे आणि दादा एकत्र सरकारात असतील. इथून पुढे तरी ही प्रथा बंद करून ते विरोधकांसह सर्वांना समान न्याय देण्याची हमी देतील काय? की ते या विरोधकांना सरकारात आल्याखेरीज तुमचे काही काम होणार नाही असे बजावतील?

वळसे-पाटलांची सफाई

दादांसोबत मंत्री झालेले दिलीप वळसे-पाटील यांचे एक भाषण सध्या गाजते आहे. आपल्या जुन्नरमधील कार्यकर्त्यांना बंड का केले हे त्यांनी समजावून सांगितले आहे. त्यात ते म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील डिंभे धरणाचे पाणी तळाशी बोगदा करून पलिकडे नगर जिल्ह्याला देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे शिवाय धरणातून बंधाऱ्यांना सोडली जाणारी चार चार आवर्तने बंद करण्याचेही ठरले आहे. तसे झाले तर आपल्या तालुक्यात दुष्काळ पडेल असे सांगून दिलीपराव म्हणाले, हा निर्णय रोखण्यासाठी सरकारात जाऊनच दबाव टाकणे आवश्यक होते. त्यासाठी मी दादांसोबत येण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे सरकारचे खातेवाटप अजूनही लटकलेले आहे. पाटबंधारे खाते कोणाला मिळते ते पाहावे लागेल. त्यानंतर वळसे पाटील हा दबाव नेमका कसा टाकणार हे पाहावे लागेल. अर्थात, नगरच्या ज्या भागांना डिंभ्याचे पाणी हवे आहे तेथील आमदार समजा थेट भाजपमध्येच गेले आणि त्यांचा जोर भारी ठरला तर वळसे पाटील काय करणार? मग त्यांना बहुदा भाजपमध्ये प्रवेश करून थेट मोदीसाहेबांचाच वशिला लावावा लागेल. पण मूळ मुद्दा अधिक गंभीर आहे. निवडून आल्यावर बहुमतवाले सत्तेत जातात. पण अल्पमतवाल्यांनाही तितकेच महत्व राहते. म्हणून तर तिला बहुमतशाही नव्हे तर लोकशाही म्हणतात. डिंभे धरणाचे पाणी मिळणार नसेल आणि वळसेपाटील अल्पमतात असतील तर त्यांनी रस्त्यावर आंदोलने करून जनतेचा दबाव निर्माण करणे अपेक्षित असते. प्रशासनात वा न्यायालयात झगडणे अपेक्षित असते. विरोध सोडून सरकारात जाणे हे त्यावरचे उत्तर नसते. या देशात काँग्रेसची राजवट प्रदीर्घ काळ होती. तेव्हा विरोधक चिवटपणे लढले. त्यांच्या खांद्यावरच भाजपची आजची राजवट उभी आहे. पण ते सर्व विसरून, राज्य करणे म्हणजे विरोधकांची नाकेबंदी करणे असा नियम त्या पक्षाने रूढ केला आहे.

विकास म्हणजे काय
विकास हा शब्द सध्या फार लोकप्रिय आहे. देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने २०१४ नंतरच सुरू झाला असा नरेंद्र मोदींचा दावा आहे. पण उद्योग तर पूर्वीपासूनच देशात होते. शेअर बाजारही होता. धरणे, रस्ते, रेल्वेमार्ग बांधले जातच होते. जनधन खाती, खात्यात थेट पैसे जमा, गावोगावी संडास किंवा गरिबांना घरे या योजना पूर्वीच्या सरकारांच्या काळातही होत्या. आकाशात उपग्रह पाठवणे, चांद्रयान वगैरेंची तयारी तर पन्नास वर्षांपासून सुरू आहे. काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष या सर्वांच्याच मतदारसंघांमध्ये कमीअधिक सारखाच विकास झाला. मोदींनी नेमके काय केले असा प्रश्न काही लोकांना पडू शकेल. पण मोदीभक्तांच्या लेखी त्याचे उत्तर सोपे आहे. २०१४ नंतर मोदींनी जे जे केले त्यालाच विकास म्हणावे असे ते सांगतील. पंतप्रधान मोदी सतत डबल इंजिन सरकारविषयी बोलतात. ही थेट धमकी असते. गावातील ग्रामपंचायत असो की राजधानीतील राज्य सरकार, तुम्ही भाजपला निवडून दिले नाहीत तर केंद्रातील भाजप सरकार तुम्हाला सहकार्य करणार नाही असा त्या धमकीचा अर्थ असतो. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात धारावीतील रेल्वे जमिनीचा प्रश्न असो की, आरे कारशेडचा केंद्राने राज्याची भरपूर अडवणूक केली होती. कोरोनामध्ये मुंबई महापालिकेच्या कामाची जागतिक बँक आणि सर्वोच्च न्यायालय तारीफ करीत आहे आणि मोदींचे सरकार मात्र नाराज असल्याचा आव आणत आहे हेही दिसले. या अडवणुकीमुळेच मग अजितदादांसारखी बंडे घडवून आणली जातात. ही प्रचंड गंडवणूक असते पण विकासाच्या नावाखाली त्यांचे समर्थन करून या धमकीला गोंडस स्वरुप देण्याचा प्रयत्न होत असतो. सुदैवाने, विरोधकांइतके या देशाचे मतदार लेचेपेचे नाहीत. पंजाब, बंगाल आणि अलिकडेच कर्नाटकाच्या निवडणुकीत त्यांनी मोदींची धमकी उडवून लावलेली दिसली. अजितदादां आणि मंडळींनी ही गंडवणूक महाराष्ट्रा गळ्यात बांधण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण कर्नाटकाप्रमाणेच येथील जनतेनेही तो हाणून पाडायला हवा.